सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना तगवणारा जीवनाधार म्हणून त्यांच्या भांडवलीकरणासाठी सरकारने चार वर्षांत ७०,००० कोटी रुपये देण्याचे शुक्रवारी प्रस्तावित केले. मात्र बँकांना या चार वर्षांत भांडवली पर्याप्ततेचे प्रमाण राखण्यासाठी १.८० लाख कोटी रुपयांची गरज असून त्यापैकी १.१० लाख कोटी हे खुल्या बाजारात समभागांची विक्री करूनच उभारावे लागतील असेही स्पष्ट झाले आहे. केंद्र सरकारकडून ७०,००० कोटी रुपयांचा भांडवली भरणा चार वर्षांत केला जाईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून शुक्रवारी स्पष्ट करण्यात आले. विद्यमान व पुढील वर्षांत प्रत्येकी २५,००० कोटी रुपये तर २०१७-१८ आणि २०१८-१९ मध्ये प्रत्येकी १०,००० कोटी रुपये असे चार वर्षांत ७०,००० कोटी रुपयांचे भांडवलीकरण सरकारकडून केले जाणार आहे. चालू आर्थिक वर्षांत पहिल्या टप्प्यातील २०,००० कोटींचा भांडवली भरणा लवकरात लवकर केला जाईल. बहुधा सप्टेंबरमध्ये हा निधी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना दिला जाईल, असे केंद्रीय वित्तीय सेवा सचिव हसमुख अधिया यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. यापैकी १०,००० कोटी हे अग्रक्रमाने सार्वजनिक क्षेत्रातील कमजोर बँकांना दिले जातील, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची अनुत्पादित कर्जे मालमत्तेच्या (एनपीए) स्थितील पुढील दोन तिमाहीत निश्चितच सुधार दिसणे अपेक्षित आहे, असा आशावाद अधिया यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षांच्या अंतिम तिमाहीत अधिकचे ५,००० कोटी रुपये बँकांना त्यांची आधीच्या नऊ महिन्यांतील कामगिरीच्या आधारेच वितरित केले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकूण बुडीत कर्जाचे प्रमाण (ग्रॉस एनपीए) हे मार्च २०१५ अखेर एकूण वितरित कर्जाच्या तुलनेत ५.२० टक्के असे सुधारले आहे. डिसेंबर २०१४ अखेर हेच प्रमाण ५.६३ टक्के होते, असे त्यांनी सांगितले. चालू वर्षांच्या २५,००० कोटींच्या तरतुदीसाठी जेटलींचा संसदेपुढे प्रस्ताव अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी फेब्रुवारीतील अर्थसंकल्पातून चालू आर्थिक वर्षांसाठी बँकांना ७,९४० कोटी रुपयांचे भांडवली साहाय्य देणारी तरतूद केली आहे. ही तरतूद अपुरी असल्याची कबुली नंतर खुद्द जेटली यांनी देताना, वाढीव तरतुदीची बँकांना ग्वाहीही दिली होती. त्यामुळे आणखी १२,०१० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त भांडवली साहाय्याला मंजुरीचा प्रस्ताव जेटली यांनी संसदेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्याचे शुक्रवारी जाहीर केले. त्याला मंजुरी मिळाल्यास चालू वर्षांसाठी बँकांच्या भांडवलीकरणाचा निधी २०,००० कोटींवर जाईल. पुढे पुरवणी स्वरूपात नंतर आणखी ५,००० कोटी रुपयांच्या तरतूद बँकांच्या भांडवलीकरणासाठी केली जाईल, ज्यामुळे संपूर्ण वर्षांत बँकांना २५,००० कोटींचे भांडवली स्फुरण मिळेल. ही भांडवली ‘भूक’ काय? सरकारी बँकांना पुढील चार वर्षांत आवश्यक असलेल्या भांडवलासंबंधी १.८० लाख कोटी रुपयांची गरज ही त्यांच्या कर्ज वितरणात चालू वर्षांत १२ टक्क्यांची, तर नंतरच्या तीन वर्षांत १२ ते १५ टक्के दराने वाढ गृहीत धरून अर्थमंत्रालयाने अंदाजली आहे. भांडवली पर्याप्ततेबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने घालून दिलेल्या दंडकाप्रमाणे वितरित कर्जाच्या तुलनेत किमान ९ टक्के इतकी तरी बँकांकडे भांडवली सक्षमता प्राप्त करणे आवश्यक ठरते. तितके पर्याप्त भांडवल नसल्यास ते बँकांच्या व्यावसायिक वाढीलाच मर्यादा घालणारे ठरेल. आंतरराष्ट्रीय मानदंडाप्रमाणे टियर-१ भांडवल म्हणून किमान १० टक्के भांडवली पर्याप्तता आवश्यक आहे.
