‘ज्ञान संगमा’त अर्थ राज्यमंत्र्यांची बँकप्रमुखांना ग्वाही वाढत्या बुडित कर्जाचा सामना करणाऱ्या विशेषत: सार्वजनिक बँकांच्या स्थितीबाबत सरकारला जाण असून या बँकांना अधिक सशक्त करण्यासाठी प्रसंगी अतिरिक्त निधी पुरवठा केला जाईल, अशा शब्दात अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी बँकांना आश्वस्त केले. बँकिंग विषयावरील विचारमंथन असलेल्या ‘ज्ञान संगम’ परिषदेच्या मंचावरून ते बोलत होते. गेल्या वर्षी पुण्यात याबाबतची पहिली परिषद झाल्यानंतर यंदा याच विषयावरील दुसरी परिषद राजधानीत झाली. विविध बँकांचे प्रमुख तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यावेळी उपस्थित होते. सिन्हा म्हणाले की, बँकांवरील बुडित कर्जाचा भार हा ८ लाख कोटी रुपयांच्या वर गेला असून ही रक्कम सार्वजनिक तसेच खासगी क्षेत्रातील बँकांची एकत्रित आहे. याचा सामना बँका प्रत्यक्ष कसा करतात याची आपल्याला कल्पना असून या बँकांना सरकारचे सर्वतोपरी सहकार्य आहे. तसेच भविष्यात लागणाऱ्या आर्थिक तरतुदीकरिताही सरकार सक्षम आहे. २०१६-१७ साठीच्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक बँकांकरिता २५,००० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आल्याचे सांगून सिन्हा यांनी एकूण वितरित कर्जाच्या प्रमाणात ११.२५ टक्के बुडित रक्कम आहे. तेव्हा या बँकांना अर्थसाहाय्य करण्याची जबाबदारी ही सरकारचीच आहे, असेही त्यांनी सांगितले. भांडवलाकरिता आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांकरिता आवश्यक व्याख्येतील बदलही रिझव्‍‌र्ह बँकेने नुकताच केला आहे, असे नमूद करत सिन्हा यांनी यामुळे बँकांची स्थिती भक्कम होण्यास हातभार लागेल, असे स्पष्ट केले. बँकांच्या बुडित कर्जावर नियंत्रण आणण्यात सरकारला यश येत असून यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेबरोबर सहकार्य होत आहे, असे ते म्हणाले. सार्वजनिक, खासगी तसेच सर्व बँक क्षेत्रात मिळून आतापर्यंत वितरित करण्यात आलेल्या कर्जाची रक्कम ६९ लाख कोटी रुपये आहे. पैकी ८ लाख कोटी रुपये ही सर्व बँकांची मिळून बुडित कर्जाची रक्कम आहे. मार्च २०१९ अखेपर्यंतच्या चार वर्षांत सार्वजनिक बँकांमध्ये ७०,००० कोटी रुपयांचे भांडवल ओतले जाणार आहे. पैकी प्रत्येकी १०,००० कोटी रुपये हे २०१७-१८ आणि २०१८-१९ अशा दोन आर्थिक वर्षांत बँकांना दिले जातील. बॅसल ३ नियमनाशी जुळवून घेताना भांडवली पूर्तता म्हणून बँकांना खरे तर २०१९ पर्यंत १.८५ लाख कोटी रुपये लागणार आहेत. सरकारच्या सहकार्याशिवाय खुल्या बाजारातून भांडवल उभारणीचा पर्याय बँकांपुढे आहे.
