नवीन दर-प्रणालीत संक्रमणाची १ एप्रिलपासून अंमलबजावणी गृहनिर्माण क्षेत्राला जीएसटी दिलासा देणाऱ्या बहुप्रतीक्षित निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे चित्र मंगळवारी स्पष्ट झाले. यानुसार या क्षेत्रातील विकासकांना अप्रत्यक्ष कराकरिता वस्तू व सेवा कर परिषदेने दोन पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. गृह प्रकल्पांसाठीच्या नव्या कर दरांच्या अंमलबजावणीकरिता तयार करावयाच्या संक्रमण आराखडय़ाला वस्तू व सेवा कर परिषदेने मंगळवारी मंजुरी दिली. यानुसार निवासी प्रकल्प साकारणाऱ्या विकासकांना ‘इनपुट क्रेडिट’सह जुनी पद्धती स्वीकारण्याचा किंवा त्याशिवाय नवीन ५ टक्के व १ टक्के कराची मात्रा लागू करून घेण्याचा पर्याय देऊ केला आहे. विकासकांना हा पर्याय १ एप्रिल २०१९ पासून स्वीकारता येईल, अशी माहिती परिषदेच्या ३४ व्या बैठकीनंतर केंद्रीय महसूल सचिव अजय भूषण पांडे यांनी दिली. अर्थमंत्री व परिषदेचे अध्यक्ष अरुण जेटली यांनी ही बैठक दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे संबोधित केली. या निर्णयामुळे विकासकांना त्यांचे सध्या तयार असलेले गृहप्रकल्प त्वरित विक्रीकरिता उपलब्ध करता येतील. नव्या बदलाकरिता त्यांना १५ दिवसांचा कालावधी मिळेल, असेही पांडे यांनी सांगितले. परिषदेच्या यापूर्वीच्या बैठकीत बांधकाम सुरू असलेल्या घरांवरील कर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणतानाच, परवडणाऱ्या दरातील घरांसाठीचा ८ टक्के कर १ टक्क्यावर आणून ठेवला गेला. ३१ मार्चपर्यंत अपूर्ण असलेल्या प्रकल्पांना हे दर लागू आहेत.
