मौल्यवान धातूवरील हॉलमार्कचा नवीन कायदा गुरुवारपासून (१७ जून २०२१) लागू झाला. याचे परिणाम सराफा व्यवसायाबरोबरच ग्राहकांच्या खरेदी निर्णयावर होणार आहेत. याबाबत वायदे बाजार तज्ज्ञ अमित मोडक यांच्याशी केलेली बातचीत : नवीन कायदा अधिक व्यवसाय पारदर्शक आहे का? नव्या कायद्यातील तरतुदी परंपरागत कलाकुसरीचे दागिने बनविणारे कारागीर व विकणाऱ्या सराफांच्या व्यवसायासाठी मारक आहेत. बदलानुसार, हॉलमार्क केवळ १४, १८ व २२ कॅरेट दागिन्यांसाठी होते. त्यामुळे दागिन्यांच्या कॅरेटला मर्यादेची गरज नव्हती. काही दागिने २३ व २४ कॅरेटमध्ये त्याच पद्धतीत बनवावे लागतात. कारण परंपरागत नक्षीकाम व कलाकुसरीचा दागिना २२ कॅरेटमध्ये तयार केला जाऊ शकत नाही. अशी कलाकुसर रोखल्यास ती नष्ट होण्याचा धोका आहे. हॉलमार्क सक्तीने व्यवसाय अधिक सुलभ होईल का? शुद्धता कोणतीही असली तरी ती प्रत्येक व्यापाऱ्याला, ग्राहकाला एकमेकांच्या संमतीने दागिन्याची शुद्धता ठेवण्याची परवानगी आणि त्याचे प्रमाणीकरण करून घेण्याची अट ठेवली आहे. आता १४, १८ व २२ कॅरेटबरोबरच २०, २३, २४ कॅरेटचेही दागिने बनविले जाण्याची मुभा आहे. अनेक सराफांनी हॉलमार्क पद्धती स्वीकारली आहे. राष्ट्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या संस्थांना नोंदणी घेऊन २३, २३.५० व २४ कॅरेटचे दागिने बनविण्याची आजपर्यंत गरज पडली नाही. कारण त्यांच्याकडे ती सुविधाच नाही. त्यामुळे त्यांना १४, १८, २२ कॅरेटचे दागिने सर्वत्र लादले जावेत, असे वाटत होते व म्हणूनच नवीन कायदा प्रस्तावित करण्यात आला. यात आता २०, २३, २४ कॅरेटची तरतूद केली आहे. नव्या कायद्यामुळे हिशेब खाते(अकाउंट्स बुक) तपासणी अधिकार प्राप्तिकर, वस्तू व सेवा कर व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि आता आणखी एक सरकारी विभागाला दिला आहे. आता हॉलमार्क विभागाचे अधिकारीही पुन्हा खाते तपासणार असतील तर त्यामुळे व्यापारी, कारागिरांना आणखी नोकरशाहीचा सामना करण्यात वेळ घालवावा लागेल. या पद्धतीचा ग्राहकांवर आर्थिक भार पडणार आहे का? हॉलमार्क सक्ती करताना सरकारने गेल्या १५ महिन्यांतील व्यापाऱ्यांपुढे आलेल्या अडचणींचा (करोना महासाथीमुळे) विचार करणे गरजेचे होते. कारण सरकारने वर्षांचा कालावधी हॉलमार्क न केलेला दागिने विकून तो संपविण्यासाठी दिला होता. मात्र, सदर एका वर्षांतील करोना महासाथीमुळे प्रत्यक्ष व्यवसाय ४-५ महिनेच होऊ शकला. त्यामुळे आजमितीस ४ लाखांपेक्षा जास्त छोटय़ा असंघटित सराफा व्यावसायिकांकडे अजूनही मोठय़ा प्रमाणात हॉलमार्क न केलेले, पूर्वीपासून साठवणुकीमध्ये असलेले दागिने शिल्लक आहेत. सदर दागिने वितळवणे हे फार मोठे नुकसानीचे ठरू शकेल. २० वर्ष मोठय़ा संघटित सराफा कंपन्यांच्या सोईसाठी हॉलमार्क सक्तीचे करणे पुढे ढकलले गेले आहे. तेव्हा आणखी एक वर्ष हॉलमार्क सक्ती लांबणीवर टाकण्यास हरकत नव्हती. आता ३१ ऑगस्टपर्यंत साठय़ामध्ये पडून असलेले बिगर हॉलमार्क दागिने शुद्धतेची मोहोर नोंदवून घेण्यास मुदत देण्यात आली आहे. हॉलमार्क करून देणाऱ्या केंद्रांची संख्या पुरेशी आहे का? सरकारने हॉलमार्क सक्तीच्या निर्णयापूर्वी याबाबतची व्यवस्था पुरेशी आहे का, हे पाहायला हवे होते. सध्या अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मेघालय, सिक्कीम, मिझोराम, लडाख, मणिपूर, अंदमान-निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा-नगर-हवेली व दमण-दीव या ठिकाणी तर एकही हॉलमार्क केंद्र नाही. तेथील व्यावसायिकांनी हॉलमार्कसाठी दुसऱ्या राज्यात जायचे का? सक्तीने लहान सराफा व्यावसायिकांचे काय.. भारतात सध्या उपलब्ध असलेल्या हॉलमार्क केंद्रांची क्षमता पाहता त्यावर नवीन हॉलमार्क करू इच्छिणाऱ्या ४ लाखांहून अधिक व्यावसायिकांचा कामाचा भार सहन करण्याची क्षमता आहे? आता कायदा लागू असला तरी सरकारने हॉलमार्क निर्धारण केंद्रांना (असेसिंग सेंटर) सवलत देऊन अधिक क्षमता निर्माण करण्याची संधी देणे आवश्यक आहे. अन्यथा असंघटित छोटे व्यावसायिक व कारागिरांना दागिने हॉलमार्क करून मिळणे त्रासदायक ठरू शकते. सराफा व्यवसायाने १ कोटींपेक्षा अधिक रोजगारनिर्मिती केली आहे. काही मूठभर राष्ट्रीय पातळीवरील खासगी सराफी सार्वजनिक कंपन्यांचा फायदा होऊन ४ लाखांपेक्षा अधिक व्यावसायिक तसेच, ५० लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारावर दूरगामी नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
