निर्यातदार व आयातदार यांना यापुढे शुल्क व दंडाची रक्कम डेबिट व क्रेडिट कार्डाचा वापर करून या आठवडय़ापासून भरता येईल. देशात उद्योगास अनुकूल वातावरण निर्माण होण्याच्या दिशेने टाकले गेलेले हे एक पाऊल असून, सध्या व्यापाऱ्यांना केवळ नेट बँकिंग अथवा प्रत्यक्ष बँकेत जाऊन हे शुल्क अदा करावे लागत असे. वाणिज्य मंत्रालयातील अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीप्रमाणे, संबंधित तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, आता डेबिट व क्रेडिट कार्डच्या मदतीने शुल्क भरणा करता येईल. नवीन व्यापार सचिव रिटा तिवोटिया चालू आठवडय़ात या सुविधेचे उद्घाटन करणार आहेत. परदेशी व्यापार महासंचालनालयाला दर महिन्याला लाखो अर्ज मिळतात व त्याबरोबरचे शुल्क १०० रुपयांपासून दहा हजार रुपयांपर्यंत असते. ही सेवा व्यापाऱ्यांना आता खासगी व सार्वजनिक बँकांच्या मार्फत मिळणार आहे. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्स्पोर्ट ऑर्गनायझेशन या संस्थेने या निर्णयाचे स्वागत केले असून, यामुळे एकूण व्यवहारातील खर्च कमी होईल असे म्हणता येईल. संदेशांची देवाणघेवाण व परदेश व्यापार महासंचालनालय तसेत कंपनी कामकाज मंत्रालय व प्राप्तिकर मंत्रालय यांचा संपर्क जोडला जाईल, त्यामुळे पॅन क्रमांक, डिन व सिन क्रमांक तपासणे सोपे जाईल, त्यामुळे अर्जाचा निपटारा प्रादेशिक अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर लवकर होईल. जहाज वाहतूक व महसूल खात्यालाही कागदोपत्री कामे कमी करण्यासाठी सामावून घेतले जाणार आहे, त्यामुळे मालाची आयात व निर्यात यातील आर्थिक व्यवहार सोपे होणार आहेत. व्यापार व उद्योग करण्यासाठी अनुकूल वातावरण असलेल्या देशात भारताचा क्रमांक १४२वा आहे, तो येत्या दोन वर्षांत ५०पर्यंत आणण्याचा सरकारचा इरादा आहे.
