नोकरदारांसाठी जिव्हाळ्याच्या असलेल्या प्राप्तिकराबाबत नव्या सरकारकडून अपेक्षित कणव दाखविली जाण्याची शक्यता आहे. प्राप्तिकर वजावटीची कलम ८०क अंतर्गत मर्यादा यंदाच्या अर्थसंकल्पात दुप्पट म्हणजे दोन लाख रुपये करण्याच्या विचारात अर्थमंत्री अरुण जेटली आहेत. त्याचबरोबर सध्या महिला व पुरुषांना समान २ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर न आकारणारी रचना ही महिलांसाठी ३ लाख रुपये उत्पन्नापर्यंत वाढविली जाण्याची शक्यता आहे.केंद्रात बहुमताने सत्तेवर आलेल्या भाजपप्रणीत लोकशाही आघाडी सरकारचा चालू आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प जेटली हे येत्या १० जुलै रोजी सादर करणार आहेत. यामध्ये सर्वात मोठा बदल हा प्राप्तिकर वजावट मर्यादा वार्षिक दोन लाख रुपये करणे हा ठरणार आहे. त्या दिशेने वित्त मंत्रालयाने तयारी सुरू केली असल्याचे कळते. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर पडणाऱ्या भरुदडाचीही जुळवाजुळव अर्थ मंत्रालयांतर्गत येणारा महसूल विभाग करीत आहे. सध्या नोकरदारांना प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८०क, ८०कक आणि ८०ककक अंतर्गत एक लाख रुपयांपर्यंत वजावट मिळविता येते. बचत आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही मर्यादा वाढविण्याची मागणी विविध स्तरांतून गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून सतत वाढत असलेल्या महागाईमुळे हा दिलासा कमावत्या वर्गालाही हवाहवासा वाटतो आहे. प्रत्यक्ष कर संहितेतही वार्षिक १.५ लाख रुपये कर वजावटीची शिफारस करण्यात आली आहे.सामान्य पगारदारांवरील प्राप्तिकर वजावटीची मर्यादा विस्तारण्यासह श्रीमंतांवर अधिक कर लावण्याची क्रियाही सरकारद्वारे केली जाऊ शकते. अतिश्रीमंत म्हणजेच वार्षिक १० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळविणाऱ्यांवर ३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक नवीन कर श्रेणी लावण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. तर गृहकर्जावरील व्याजाची कर सवलत मर्यादा १.५ लाखांवरून दोन लाख म्हणजे आणखी ५० हजार रुपयांनी वाढविली जाण्याचीही जोरदार चर्चा सुरू आहे. वैद्यकीय उपचारांवर होणाऱ्या खर्चासाठी मिळणारी ‘८०ड’ अंतर्गत कर वजावट मर्यादा सध्याच्या १५ हजार रुपयांवरून किमान २० हजार रुपये करावी, अशीही एक मागणी आहे.कर वजावटीसाठी गुंतवणुकीचे पर्याय आयुर्विम्याचा हप्ता, सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी (पीपीएफ), कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी (ईपीएफ), राष्ट्रीय बचत पत्रे (एनएससी), गृहकर्जाची मुद्दल फेड, म्युच्युअल फंडांची ईएलएसएस योजना आणि पाच वर्षांपेक्षा अधिक मुदतीच्या बँक ठेवी या सर्वात मिळून कमाल १ लाख रुपये गुंतवणुकीला सध्या करपात्र उत्पन्नातून वजावट
