जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मंदीचे मळभ असताना उज्ज्वल भविष्य असणाऱ्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर चालू आर्थिक वर्षांत ७.२ टक्क्यांचा दर गाठेल, असा विश्वास व्यक्त करतानाच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रमुख क्रिस्टीन लगार्ड यांनी २०१९ पर्यंत या आजही ‘विकसनशील’ गणल्या जाणाऱ्या देशाची अर्थव्यवस्था ही ‘विकसित’ जपान आणि जर्मनीच्या एकत्रित अर्थव्यवस्थेपेक्षाही मोठी असेल, असा दावाही केला.आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रमुख क्रिस्टीन लगार्ड या दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आहेत. सोमवारी दौऱ्यातील पहिल्या दिवशी त्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटल्या. त्याचबरोबर नवी दिल्लीतील श्री राम महाविद्यालयात आपले दौऱ्यातील पहिले जाहीर भाषणही त्यांनी केले.या वेळी त्यांनी ‘‘जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मंदीचे मळभ दाटले असताना भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने पुढे जाईल आणि त्याला बळ असेल ते केंद्रातील सरकारने नुकत्याच जारी केलेल्या आर्थिक उपाययोजना व व्यवसायपूरक वातावरणाचे,’’ असे गौरवोद्गार काढले.देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन मोजले जाणाऱ्या नव्या पद्धतीचा उल्लेख करताना त्यावर आधारित भारताची अर्थव्यवस्था चालू आर्थिक वर्षांत ७.२ टक्के, तर पुढील नव्या आर्थिक वर्षांत ७.५ टक्के दराने प्रगती करेल, असेही त्या म्हणाल्या. देशाची हीच प्रगती भारताला जागतिक अर्थव्यवस्थेत जलदगतीने पुढे घेऊन जाणारी निश्चितच असेल, असेही त्यांनी सांगितले.भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार हा २००९ मधील अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत २०१९ मध्ये दुप्पट असेल, असे नमूद करत त्यांनी जपान आणि जर्मनी यो दोन देशांची मिळून असलेली एकच अर्थव्यवस्थेचा आकार भारताचा असेल, असेही त्यांनी सांगितले. किंबहुना या दोन्ही देशांना भारत त्याबाबत मागे टाकेल, असे नमूद करत त्यांनी भारताची भविष्यातील तुलना रशिया, ब्राझील आणि इंडोनेशियाच्या एकूण उत्पादनाशी केली.दोन दिवसांवर आलेल्या अमेरिकी फेडरल रिझव्‍‌र्हच्या व्याजदराबाबतच्या निर्णयाचा सामना करण्यासाठी भारत सक्षम असल्याची पावती लेगार्ड यांनी दिली. फेडरल रिझव्‍‌र्हमार्फत बुधवारच्या पतधोरणात व्याजदर वाढ होण्याची शक्यता आहे. याबाबतचे संकेत मध्यवर्ती बँकेने जून तसेच सप्टेंबरमध्येच दिले होते, असे नमूद करत भारतासारख्या विकसनशील देशांवर त्यांचा नगण्य परिणाम जाणवेल, असा दावा त्यांनी केला. मात्र भक्कम होत असलेल्या अमेरिकी चलनाच्या विपरित परिणामांबद्दलची त्यांची भीती कायम होती. फेडरल रिझव्‍‌र्हच्या महिलाध्यक्षांनी व्याजदर वाढीचे संकेत दिले असले तरी भारतासारख्या देशाची अर्थव्यवस्था भक्कम आहे, असे नमूद करून लगार्ड यांनी या संभाव्य निर्णयाचा सामनाही हा देश त्याच मजबुतीने करेल, असेही त्या म्हणाल्या. आघाडीच्या दहा व्यावसायिक भागीदारांमध्ये भारताचा समावेश करत नसल्याबद्दल त्यांनी अमेरिकेबद्दल नाराजी व्यक्त केली.जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मंदीचे मळभ दाटले असताना भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने पुढे जाईल आणि त्याला बळ असेल ते केंद्रातील सरकारने नुकत्याच जारी केलेल्या आर्थिक उपाययोजना व व्यवसायपूरक वातावरणाचे..’ क्रिस्टीन लगार्डमुलींसाठी सुरक्षित भारत बनवा भारतासारख्या देशात महिलांना प्रत्येक क्षेत्रात संधी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच या भारताच्या लेकी (इंडियाज् डॉटर्स) सुरक्षित आहेत, असे वातावरण निर्माण करणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन लगार्ड यांनी आपल्या भारत दौऱ्याच्या पहिल्याच दिवशी केले. स्पर्धा अथवा जाती, धर्माच्या आधारावर तिला बहिष्कृत केले जाऊ नये, अशी अपेक्षाही त्यांनी या वेळी व्यक्त केली. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ मोहिमेसाठी त्यांनी या वेळी पंतप्रधानांचे कौतुक केले. मुलींना पोषक वातावरण उपलब्ध करून देणे हे केवळ नैतिकदृष्टय़ाच योग्य नव्हे तर त्यात आर्थिक तथ्यही आहे, असेही त्या म्हणाल्या. महिलांच्या शिक्षणासाठी आपल्याला भारतासारख्या देशात वैयक्तिक गुंतवणूक करण्यासही आवडेल, असेही त्यांनी नमूद केले.विकास व लोकसंख्येतही चीनवर चढाईजगभरात अनेक देश हे सध्या कमी विकास वाढीच्या संकटातून जात असून नेमका भारताचा प्रवास विरुद्ध दिशेने सुरू आहे, असे उल्लेखनीय उद्गार त्यांनी या वेळी काढले. चालू आर्थिक वर्षांतच भारत विकास दराबाबत शेजारच्या चीनला मागे टाकेल, तर लोकसंख्येबाबत हा देश २०३० मध्ये सर्वात मोठा देश असेल, असेही त्या म्हणाल्या. जागतिक आर्थिक मंदीच्या सहा वर्षांनंतरही अनेक देश पूर्वपदावर आलेले नाहीत. अमेरिका सावरत असताना आणि जागतिक बाजारात कच्चे तेल स्वस्त होत असतानाही गेल्या ऑक्टोबरपासूनही त्यात आशादायक वातावरण दिसत नाही, असेही ते म्हणाल्या. चालू वर्षांत जागतिक अर्थव्यवस्थेचा दर त्यांनी ३.५ टक्के अभिप्रेत केला आहे.मेक इन इंडिया, आर्थिक सर्वसमावेशकतेची स्तुतीभारताच्या ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेचा उल्लेख करत यासाठी मुक्त आणि स्पर्धात्मक व्यवसाय वातावरणाची आवश्यकता प्रतिपादन करत माफक ऊर्जा स्रोत, वाहतूक व दळणवळणाची गरजही त्यांनी मांडली. बँका नसलेल्या भागापर्यंत पोहोचण्याचा सरकारचा उपक्रम हा आर्थिक संधी उपलब्ध करून देणारा आहे. वैयक्तिक सशक्तीकरण आणि प्रत्येक कुटुंबाला आर्थिक संधी उपलब्ध करून देऊन आर्थिक सर्वसमावेशकतेचे धोरण देशाला एका भक्कम विकासाकडे घेऊन जाईल, असे गौरवोद्गार त्यांनी काढले.भक्कम डॉलरचा विकसनशील देशांवर विपरीत परिणामडॉलरच्या तुलनेतील युरोपीय चलनाच्या कमकुवततेसोबतच भारतासारख्या विकसनशील देशातील चलनावरही विपरीत परिणाम होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. जागतिक स्तरावरील चढे व्याजदर आणि भांडवली बाजारातील निधीचा अस्वस्थ ओघ हे घटकही चलनावर परिणामकारक ठरत असल्याचे त्या म्हणाल्या. भारतासारख्या अनेक देशांतील बँका, वित्तीय संस्था या गेल्या पाच वर्षांपासून डॉलर खरेदी करत असल्याने स्थानिक चलनात नरमाई येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. कच्चे तेलाचे घसरते दर हे विकसित देशांमधील अनुदानाचा भार कमी करणारे आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
