उद्योगजगताचा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे आग्रह; ठोस निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त नवी दिल्ली : मंदावलेली अर्थव्यवस्था गळ्यापर्यंत आल्याने थेट मोठय़ा करकपातीचा आग्रह देशातील आघाडीच्या उद्योजकांनी शुक्रवारी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे धरला. सलग विक्री घसरण अनुभवणाऱ्या वाहन निर्मात्यांनी तर वस्तू व सेवा कर १८ टक्क्य़ांपर्यंत आणून ठेवण्याची मागणी केली. तर अन्य उद्योगांनी अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी ठोस आर्थिक उपाययोजना करण्यास सुचविले. संथ अर्थव्यवस्थेचे चित्र कायम असताना सरकारने पावले उचलण्यासाठी उद्योजक, त्यांच्या संघटना प्रतिनिधींनी शुक्रवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली. भारतीय उद्योग महासंघ अर्थात ‘सीआयआय’च्या राष्ट्रीय परिषदेने या उद्योजकांचे नेतृत्व केले. संघटनेचे अध्यक्ष उदय कोटक यांनी सरकारने जम्मू आणि काश्मिरमध्ये उपलब्ध करून दिलेल्या पूरक उद्यमशील वातावरणाचा उद्योग क्षेत्र लाभ घेईल, असे बैठकीनंतर नमूद केले. विदेशी गुंतवणूकदार तसेच श्रीमंतांवरील वाढीव अधिभार-कराबाबत अर्थमंत्र्यांच्या प्रतिसादाने उद्योजक समाधानी असल्याचे ते म्हणाले. वाहन निर्मात्यांनी यावेळी सरकारकडे थेट १८ टक्के वस्तू व सेवा कराची मागणी केली. गेल्या काही सलग महिन्यांपासून खरेदीदारांकडून मागणी नसलेल्या या उद्योगावरील २८ टक्के कर अतिरिक्त असून महागडय़ा वाहनांवरील अधिभारही रद्द करण्याबाबत अर्थमंत्र्यांना सांगण्यात आले. ‘सिआम’, ‘एक्मा’, ‘फाडा’ अशा वाहन निर्मिती, सुटे भाग निर्माते तसेच वाहन विक्रेता संघटनांच्या प्रतिनिधींनी या बैठकीत भाग घेतला. वाहन उद्योग सध्या उत्पादन तसेच रोजगार कपातीचा सामना करत आहे. क्षेत्राने जुलैमध्ये दशकातील सुमार वाहन विक्री नोंदविली आहे. अर्थमंत्र्यांनी यावेळी, सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक एकत्रितरित्या अर्थव्यवस्थेच्या उभारीसाठी कार्यरत असल्याचे स्पष्ट केले. कर कपातीबाबत थेट मागणी मान्य करण्याऐवजी उद्योजकांच्या कर तगादा तक्रारीबाबत येत्या आठवडय़ात मार्ग काढण्यात येईल, असे सांगितले. कंपनी सामाजिक दायित्वाबाबत कंपन्यांवर टाकण्यात आलेले कठोर निर्बंध हे उद्योजकांना गुन्हेगार ठरविण्यासाठी नसून याबाबतही पुनर्विचार केला जाईल, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
