१६ व्या लोकसभेसाठी झालेली मे २०१४ मधील सर्वसाधारण निवडणूक भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठीदेखील अनेक कारणांनी महत्त्वाची ठरली आहे. मूलभूत पातळीवर देशाची जी दिशा ठरविली गेली ती या निवडणुकांमुळे भविष्यात पाठपुरावा करेल. विकासावर आधारित सुसंधी शोधेल तसेच बिगर आíथक कारणांसाठी विकासाला दुय्यम स्थानही देईल. भारताच्या युवकांच्या विकासात तर ही निवडणूक म्हणजे योग्य सुधारणा होती, असे म्हणावयास हवे. निर्णायक जनादेश म्हणजे भारताच्या जलद विकासासाठी दिलेली जोरदार मंजूरीच होय. निवडणूकपूर्व भाषणे आणि आगामी पदाधिकाऱ्यांच्या कथित कार्यसुचीचे विविध मुद्यांवर पृथ्थकरण केले तर दोन घटक अधोरेखित होतात - सक्षम अधिशासक (ॅ५उे) आणि पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ (कल्लऋ१ंॅ१). सक्षम अधिशासक या संकल्पनेत प्रक्रिया चालविण्याची आणि बिगर मुखत्यारीचे आणि मंजूरीचे प्रकल्प कार्यान्वित करण्याची जबाबदारी, पारदर्शक धोरण बनविण्याचा आराखडा आणि माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून प्रशासकीय उत्पादकता वाढविणे या बाबी येतात. तर पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ या संकल्पनेत रेल्वे, वस्तुनिर्माण, ऊर्जा सुरक्षा, पाणी सुरक्षा, विदेशी व्यापार वाढविणे आणि अद्ययावत शहरीकरण या सुधारणांवर खूप विचार केलेला आहे. उदाहरणार्थ, मुंबई - दिल्ली औद्योगिक जोडमार्ग हा सक्षम अधिशासक संकल्पनेतील चार - सहा घटक अधोरेखित करतो. हा प्रकल्प जागतिक दर्जाचे रेल्वेच्या पायाभूत सुविधा शोधण्याचा, निर्माण करण्याचा आणि वस्तुनिर्माण समूह एकत्र करण्याचा, पुरवठादारांशी जोडणीत सुधारणा करण्याचा आणि परिसरातील जवळपास १०० अद्ययावत शहरे उभारण्याचा प्रयत्न करेल. तसेच येथे अशा कामाच्या जागा भरपूर आहेत. जेथे बहुघटकीय वस्तुनिष्ट घटकांना एक लक्षणीय केंद्र म्हणून उत्तेजन देता येऊ शकेल. पण या प्रकल्पातील बहुतेक प्रकल्प हे एकाच प्रकारचे आहेत किंवा बाकीच्यांना प्रचंड गुंतवणुकीची गरज आहे. तथापि, सरकारी खर्चातील बराच मोठा भाग हा वेतन, निवृत्तीवेतन, अनुदान, संरक्षण आणि कर्ज सेवा यामध्ये विभागला जातो. त्यामुळे या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी फारच थोडी साधनसंपत्ती शिल्लक राहते. या अशी गुंतवणूक आणि खर्च सरकार अंगावर घेते. तो खर्च महसूलातून आणि बाजारातून (सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४.१ टक्के वसुलीची तूट) उसनवारीने घेते. त्यामुळे दोन संरचनात्मक असमतोल झालेले दिसून येतात. वाढते खर्च, अनुदान आणि उत्पादन मालमत्तेसमान निर्मितीशिवाय किरकोळ उचल केल्यामुळे यंत्रणेमध्ये पशाचा ओघ येऊ शकतो. म्हणजे या अधिकच्या पशामुळे वस्तू आणि सेवा कमी कमी होत जातात. चलनवाढीचे हेच प्राथमिक कारण आहे.अशा रीतीने, एका बाजूला शेतमजूरांची मजूरी आणि शेती संपादनाच्या किंमती सरकारी योजनांमुळे वाढत आहेत. तर शेतमालाच्या उत्पादन समान मोजता येत नाही. यामुळे खाद्याच्या किंमती विशेषत: वाढतात. तर दुसरीकडे, भारतीय अर्थव्यवस्थेतील प्रशासकीय कर्जामधील वाढ आणि बचतीमधील घसरण यामुळे व्याजदरात वाढ झाली आहे. अशा रितीने उच्च संरचनेच्या चलनवाढीचा आणि त्यामुळे वाढत्या व्याजदराचा आणि उच्च वसुलीतील तूटीचा दुप्पट सामना देशाला करावा लागत आहे. नवीन सरकारला राज्यांच्या आणि संघराज्यांचा वसुलीचा खर्च कमी कसा करता येईल हे यापुढील काळात पहावे लागेल आणि चलनवाढ आणि व्याजदर खाली आणण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. सरकारच्या सक्षमतेवर (ॅ५उे) ही संरचनात्मक विसंगती वेगाने पक्की बसली आहे. उदाहरणार्थ, माहिती तंत्रज्ञान समíथत अनुदान विभाजनामुळे (जे गुजरात आणि छत्तीसगढमध्ये ढऊर साठी वापरले गेले) किरकोळ उचलींमध्ये घट झाली. त्यातच रोजगारविषयक योजनांमध्ये पायाभूत सुविधांसाठीची गुंतवणूक आणि त्याची उपयुक्तता आणि लेखांकनाची माहितीही एकत्र करता येऊ शकते. फारच थोडय़ा कालावधीत एक प्रक्रियात्मक निर्मिती करणे, पारदर्शक आणि जबाबदार यंत्रणेला मंजूरी द्यायला हवी. निर्णय घेण्याची पद्धत पारदर्शक, तारतम्याने आणि असमर्थनीय आणि सूत्रबद्ध मांडणीला मार्ग देणे आवश्यक आहे. अस्तित्वात आलेल्या प्रकल्पांची अंदाजे किंमत जवळपास रु. १५ लाख कोटी आहे. यातच अधिक वादग्रस्त देण्यामुळे दिवाणी खटले आणि राजकिय अस्थर्यामुळे अस्थिर आíथक वातावरण तयार होते. मात्र बाजाराला नव्या सरकारच्या प्रशासकिय कार्यपद्धती अधिक कार्यक्षम होण्याविषयी मोठी आशा आहे. र्निबध घातल्यामुळे १२० कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या भारतात फक्त ९९ हजार नव्या लिमिटेड कंपन्यांची सुरुवात २०१२ मध्ये केली गेली. तुलनेत फक्त २.३ कोटींच्या ऑस्ट्रेलियात याच कालावधीत १.८५ लाख नवीन कंपन्यांची सुरुवातही झाली. मग भारतात उद्योजक कमी आहेत का?(लेखक कोटक म्युच्युअल फंड कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. लेखातील मते त्यांची वैयक्तिक आहेत.)सरकारी खर्चातील बराच भाग वेतन, निवृत्तीवेतन, अनुदान, संरक्षण, कर्ज सेवा यामध्ये विभागला जातो. त्यामुळे या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी थोडी संपत्ती शिल्लक राहते.
