विमा क्षेत्राची नियंत्रक असलेल्या ‘भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरण (इर्डा)’ने आयुर्विमा क्षेत्रातील खासगी कंपनी एसबीआय लाइफ इन्श्युरन्स कं. लि.ला पॉलिसीधारकांना २७५ कोटी रुपयांची परतफेड करण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘धनसुरक्षा प्लस’ या योजनेची गैरमार्गाने विक्री करून पॉलिसीधारकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी एसबीआय लाइफवर ही दंडात्मक कारवाई केली गेली आहे. धनसुरक्षा प्लस ही मर्यादित हप्ते असलेली टर्म योजना असून, स्टेट बँकेकडून कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना विम्याचे कवच म्हणून बहुदा सक्तीने या योजनेची विक्री केली जाते. म्हणजे याप्रकरणी स्टेट बँक आणि तिच्या सहयोगी बँका या एसबीआय लाइफच्या कॉर्पोरेट विमा एजंट या नात्याने भूमिका वठवत आल्या आहेत. तथापि मर्यादित हप्त्यांची योजना असल्याने दोन वर्षांत टप्प्याटप्याने हप्ते भरण्याची मुभा पॉलिसीधारकाला असताना, स्टेट बँकेने नियमित हप्ते योजनेसारखी तिची विक्री केली, तसेच आपल्या कर्जदार पॉलिसीधारकांकडून पहिल्या व दुसऱ्या वर्षांच्या हप्त्यांची एकरकमी अग्रिम वसुली केली. दोन्ही वर्षांचे मिळून ४७.५ टक्के कमिशनही वसूल केले गेले. टप्प्याटप्प्याने हप्ते भरले गेले असते, तर कमिशनचे हे प्रमाण तुलनेने खूपच कमी राहिले असते. एक तर ग्राहकांपासून निवडीचा ज्ञात पर्याय लपविणे आणि त्यायोगे वाजवीपेक्षा जास्त कमिशनची वसुली करणे असा दुहेरी ठपका त्यामुळे ‘इर्डा’ने एसबीआय लाइफवर ठेवला आहे. किंबहुना अशा पॉलिसी ‘सिंगल प्रीमियम’ प्रकारात विकल्या जायला हव्यात आणि त्यायोगे प्रत्येक हप्त्यामागे २% पेक्षा जास्त कमिशनची रक्कम नसावी, असे इर्डाचे परिपत्रक सांगते. ‘धनसुरक्षा प्लस’चे हे प्रकरण २००९ ते २०११ अशा तीन वर्षांमधील आहे. २०१२ साली याच प्रकरणात एसबीआय लाइफवर ‘इर्डा’ने पाच लाख रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. परंतु आता या गैरविक्रीचा भरुदड बसलेल्या प्रत्येक पॉलिसीधारकाची ओळख निश्चित करून अवाजवी कमिशन म्हणून वसूल केलेले २७५ कोटी रुपये, त्या प्रत्येकाला परत करण्याचे आदेश इर्डाने दिले आहेत. आगामी सहा महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले आहे.कारवाईला आव्हान देणार : एसबीआय लाइफ‘इर्डा’चे परिपत्रक म्हणजे दिशानिर्देश असून, त्यामागे नियंत्रकांनी व्यक्त केलेली चिंता प्रशंसनीय नक्कीच आहे. परंतु दंडात्मक कारवाईला आव्हान देण्याला पुरेपूर वाव असून, त्यायोगे आम्हाला आमची बाजूही मांडता येईल, असे एसबीआय लाइफचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्याधिकारी अतनु सेन यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
