थकबाकी देण्याइतक्या कंपन्या सक्षम असल्याचे सरकारला पत्राद्वारे सूचित मुकेश अंबानीप्रणीत ‘रिलायन्स जिओ’ने गुरुवारी आणखी कडवा पवित्रा घेत, सामान्य करदात्यांच्या पैशावर दूरसंचार कंपन्या पोसल्या जाऊ नयेत, अशा आशयाचे पत्र केंद्रीय दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांना सादर करून, कोणत्याही प्रकारच्या ‘बेलआऊट पॅकेज’ला तिचा स्पष्ट आक्षेप असल्याचे सूचित केले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ताज्या आदेशानुसार, दूरसंचार कंपन्यांना गतकाळातील व्यवसायातून कमावलेल्या हिश्शापैकी काही हिस्सा सुधारीत ‘एजीआर’ गणनेनुसार सरकारला चुकता करावा लागणार आहे. ही थकबाकी १.४२ लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाणारी असल्याचा अंदाज आहे. ही इतकी रक्कम चुकती करण्यास दूरसंचार कंपन्या पुरत्या सक्षम आहेत, न्यायालयाने त्यासाठी त्यांना तीन महिन्यांचा कालावधी बहाल केला आहे, याकडेही जिओने आपल्या पत्रातून दूरसंचार मंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे. जिओने कोणत्याही कंपनीचा नामोल्लेख केला नसला तरी तिचा रोख हा स्पर्धक भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडिया या कंपन्यांकडे असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, एअरटेलला ४२,००० कोटी रुपयांचे, तर व्होडाफोन-आयडियाला ४०,००० कोटींचे, तर जिओला १४ कोटी रुपयांचे शुल्क सरकारला चुकते करावे लागण्याचा अंदाज आहे. बुधवारी दूरसंचार कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओआयए)’विरोधात आगपाखड करीत, जिओने त्या संघटनेला चांगलेच फटकारले आहे. दूरसंचार उद्योगावर संकट ओढवल्याचे भासवत ही संघटना सरकारला धमकावत असल्याचा आणि पक्षपात करीत दबाव टाकत असल्याचा ठपकाही कंपनीने ठेवला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे जिओही या संघटनेची एक सदस्य आहे. ‘सीओएआय’ने मंगळवारी रात्री उशीरा केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या गेल्या आठवडय़ातील ‘एजीआर’संबंधी आदेशाच्या पाश्र्वभूमीवर एक निवेदन सादर केले. सरकारने तातडीने दिलासा देणारे पाऊल न टाकल्यास दूरसंचार उद्योग एका अभूतपूर्व संकटात लोटला जाईल. त्यातून देशातील गुंतवणुकीला पायबंद, लाखो गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाचे पतन आणि मोठय़ा प्रमाणात नोकऱ्या गमावल्या जातील, असा इशाराही सीओआयचे महासंचालक राजन मॅथ्यू यांनी या निवेदनातून दिला आहे. भारती एअरटेलने सरकारकडून परिस्थितीचा विचार करून संतुलित तोडगा काढला जावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. तथापि मॅथ्यू यांनी दिलेले हे निवेदन ‘जिओ’च्या पचनी पडलेले नाही.
