म्युच्युअल फंडांची शिखर संघटना असलेल्या ‘अ‍ॅम्फी’च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, एकूण नवीन म्युच्युअल फंड वितरकांच्या नोंदणीत (एआरएन) सर्वाधिक २८ % वाटा महाराष्ट्राचा असल्याचे आढळून आले आहे. महाराष्ट्राखालोखाल गुजरातचा हिस्सा ९% तर उत्तर प्रदेशचे प्रमाण ६% आहे. चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या तामिळनाडूचा ६.९१% वाटा आहे. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये ५५,६५५ नवीन म्युच्युअल फंड वितरकांनी ‘अ‍ॅम्फी’कडे नोंदणी केली. या पैकी १७,६२५ वैयक्तिक वितरक आहेत; तर ३७,०४८ हे विविध कंपन्यांचे कर्मचारी आहेत. या पैकी महाराष्ट्रात १५,६६७ वितरकांची नोंदणी महाराष्ट्रात झाली आहे. तर गुजरातमधील ५,०३५ असून उत्तर प्रदेशात ३,९१६ वितरकांनी नोंदली केली आहे. ‘अ‍ॅम्फी’च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, एकूण नवीन वितरकांपैकी ३९ टक्के वितरक सेबीच्या तळाच्या ३० शहरात नोंदणी केलेले आहेत. सेबीने वितरकांना मोबदला देण्याच्या पद्धतीत बदल केल्याने नवीन म्युच्युअल फंड वितरकांच्या नोंदणीत घट झाली आहे. वर्ष २०१६-१७ मध्ये २०,३३९ नवीन वितरकांनी नोंदणी केली तर वर्ष २०१७-१८ मध्ये १७,६२५ नवीन वितरक या व्यवसायात आले. २२ ऑक्टोबर २०१८ पासून ‘सेबी’ने अपफ्रंट कमिशन’ देण्यास म्युच्युअल फड घराण्यांना मज्जाव केल्यामुळे २०१७-१८ च्या तुलनेत २०१८-१९ मध्ये वितरकांच्या नोंदणीत १३ टक्के घट झाली आहे. वर्ष २०१८—१९च्या पहिल्या सहामाहीत ११००० वितरकांनी नोंदणी केली तर दुसऱ्या सहामाहित ६,६६० वितरकांची नोंदली झाली वर्ष २०१८-१९ मध्ये पहिल्या सहामाहीच्या तुलनेत दुसऱ्या सहामाहीत नवीन वितरकांच्या तुलनेत ४० टक्के घट झाली. २०१८-१९ मध्ये ३,८९८ वितरकांनी ‘एआरएन’चे नुतनीकरण केले नाही. आधीच्या वर्षी केवळ २,४७५ वितरकांनी ‘एआरएन’चे नुतनीकरण केले नाही. एकूण ‘एआरएन’ नुतनीकरण न करणाऱ्यांची संख्या वर्ष २०१८-१९ मध्ये १९,९०२ होती. याचा अर्थ इतक्या मोठय़ा संख्येने वितरकांनी व्यवसाय बंद केले अथवा म्युच्युअल फंड वितरणाच्या नोकरीला रामराम ठोकला. मार्च २०१९ मध्ये एकूण ‘एआरएन’धारकांची संख्या ९२,९६९ असून १.०९ लाख कर्मचारी या व्यावसायात आहेत.
