सवलतीच्या दरात खरेदी जाहीर करून गोंधळ उडविलेल्या ई-कॉमर्स व्यासपीठावर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार विचार करत असून या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र धोरण आणण्याचे संकेत व्यापार व वाणिज्यमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिले आहेत.फ्लिपकार्टने सोमवारी एकाच दिवशी ‘बिग बिलियन डे’ घोषित करत पुरत्या गोंधळामुळे अनेक खरेदीदार ग्राहकांपुढे मनस्ताप वाढून ठेवला. याबाबतच्या अनेक तक्रारी सरकार दफ्तरीही पोहोचल्या असून त्याची दखल घेतली जात असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले.याबाबत चिंता व्यक्त करत कंपन्यांकडून स्पष्टीकरण मागितले जात असून एकूणच ई-कॉमर्स व्यवहारासाठी स्वतंत्र धोरण आखण्यात येईल का, या दिशेने विचारविमर्श सुरू असल्याची माहिती केंद्रीयमंत्र्यांनी दिली. ई-कॉमर्स रिटेल व्यवसायासाठी काही नियमावली जाहीर करता येते का हेही पाहिले जाईल, असेही त्या म्हणाल्या.फ्लिपकार्टने १० तासांमध्ये ६०० कोटी रुपयांचा व्यवहार सोमवारी नोंदविला होता. कंपनीने ९० टक्क्यांपर्यंत जारी केलेल्या सवलतींमुळे ग्राहकांच्या संकेतस्थळावर एकच उडय़ा पडल्याने यंत्रणेचा गोंधळ उडाला. यामुळे अनेकांच्या वस्तूंचे व्यवहार पूर्णही होऊ शकले नाहीत.अखिल भारतीय व्यापार महासंघाने (सीएआयटी) सोमवारचा फ्लिपकार्टचा गोंधळ उडण्यापूर्वीच ई-कॉमर्सच्या व्यवसाय आराखडय़ासह त्यातील व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. अशा व्यासपीठांवर नियंत्रण तसेच देखरेखीसाठी नियामक यंत्रणा स्थापन करण्याचा आग्रहही महासंघाने धरला होता.‘नोकियासारखे पुन्हा घडणार नाही’भारतातील व्यवसाय पूरक वातावरणासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मेक इन इंडिया’ मोहीम सुरू केली असतानाच नोकिया कंपनीने देशातून काढता पाय घेतला आहे. कंपनीने दक्षिणेतील चेन्नई येथील उत्पादन निर्मिती प्रकल्प १ नोव्हेंबरपासून बंद करण्याची घोषणा केली आहे. याबाबत पुन्हा असे घडणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, असे केंद्रीयमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. मायक्रोसॉफ्टच्या ताब्यात गेलेल्या नोकियाला स्थानिक स्तरावर करतिढय़ाचा बिकट सामना करावा लागत आहे.याहूची भारतात दुसऱ्यांदा कर्मचारी कपात!आघाडीची संकेतस्थळ कंपनी याहूनेही भारतातील व्यवसाय कमी करण्याचे धोरण आखले असून याअंतर्गत कंपनीने येथील काही कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढून टाकण्याच्या दिशेने पाऊल उचलले आहे. बिकट आर्थिक स्थितीतील याहू आपल्या अमेरिकेतील व्यवसायावरच अधिक भर देत असून याअंतर्गत कंपनीने बंगळुरूतील आपल्या संशोधन व विकास केंद्रातील कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्याचे ठरविले आहे. कंपनीने २०१३ मध्येही अनेक कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढून टाकले होते. तत्पूर्वी एक वर्ष आधीच याहूने अमेरिकेबाहेरचे सर्वात मोठे कार्यालय कर्नाटकात सुरू केले होते.
