रिझव्‍‌र्ह बँकेने मंगळवार, २९ सप्टेंबरपासून नियोजित तीन दिवसांची पतधोरण निर्धारण समितीची (एमपीसी) बैठक अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर टाकत असल्याचे सोमवारी जाहीर केले. सहा सदस्य असलेल्या समितीवरील सरकारनियुक्त सदस्यांची जागा रिक्त असल्याने, गणसंख्या पुरेशी नसल्याने असा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. द्वैमासिक पतधोरण निर्धारण समितीची बैठक पुढे ढकलण्यात येत असल्याचे आणि बैठकीच्या नवीन तारखा लवकरच जाहीर केल्या जातील, अशा आशयाचे प्रसिद्धीपत्रक रिझव्‍‌र्ह बँकेने सोमवारी सायंकाळी जारी केले. २९, ३० सप्टेंबर आणि १ ऑक्टोबर अशा या बैठकीच्या नियोजित तारखा होत्या. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या नेतृत्वाखालील एमपीसीमध्ये सहा सदस्यांचा अंतर्भाव आहे. यापैकी, गव्हर्नर, डेप्युटी गव्हर्नर, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे प्रतिनिधित्व करणारा पदश्रेणीतील एक ज्येष्ठ सदस्य असे मध्यवर्ती बँकेचे तीन आणि केंद्र सरकारकडून नियुक्त तीन स्वतंत्र सदस्य अशी एमपीसीची रचना आहे. मात्र सरकारनियुक्त तीन सदस्यांचा चार वर्षांचा कार्यकाळ गेल्या महिन्यात संपुष्टात आला आहे. त्यांच्या जागी नव्या सदस्यांची नियुक्ती सरकारने अद्याप केलेली नाही. नियमाप्रमाणे बैठकीला गव्हर्नर, डेप्युटी गव्हर्नर यांच्यापैकी एक असे मिळून किमान चार सदस्यांची उपस्थिती आवश्यक आहे. केंद्र सरकारकडून २०१६ सालात नियुक्त करण्यात आलेले भारतीय सांख्यिकी संस्थेतील व्याख्याते चेतन घाटे, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सच्या संचालिका पमी दुआ आणि आयआयएम, अहमदाबादचे प्राध्यापक रवींद्र ढोलकिया यांचा एमपीसीवरील चार वर्षांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेबाहेरील हे सदस्य कमाल चार वर्षांसाठीच समितीचे सदस्य राहू शकतील आणि फेरनियुक्तीसही ते पात्र ठरत नाहीत. तीन सदस्यांच्या निवृत्तीनंतर, गणसंख्येअभावी बैठक लांबणीवर टाकण्याशिवाय मध्यवर्ती बँकेपुढे दुसरा पर्यायच नव्हता.
