पंजाब अँड महाराष्ट्र बँकेवर घातेलेल्या निर्बंधांनंतर रिझर्व्ह बँकेने लक्ष्मी विलास बँकेवरही निर्बंध घातले होते. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा रिझर्व्ह बँकेने लक्ष्मी विलास बँकेला झटका दिला आहे. इंडियाबुल्स हाऊसिंग फायनॅन्स आणि लक्ष्मीविलास बँकेच्या विलिनीकरणाचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेने फेटाळला आहे. ७ मे २०१९ रोजी लक्ष्मीविलास बँकेने इंडियाबुल्स हाऊसिंग फायनॅन्सच्या विलिनीकरणासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे मंजुरी मागितली होती. याबाबत बँकेकडूनही स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. इंडियाबुल्स हाऊसिंग फायनॅन्स आणि इंडियाबुल्स कमर्शिअल क्रेडिट लिमिटेडच्या लक्ष्मी विलास बँकेतील विलिनीकरणाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देता येणार नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या ९ ऑक्टोबर २०१९ रोजी पाठवलेल्या पत्रात नमूद केल्याचं बँकेकडून सांगण्यात आलं. लक्ष्मीविलास बँकेला सध्या प्रॉम्प्ट करेक्टिव अॅक्शन (पीसीए) फ्रेमवर्कमध्ये टाकण्यात आलं आहे. खासगी क्षेत्रातील लक्ष्मीविलास बँकेच्या संचालकांविरुद्ध दिल्लीच्या आर्थिक गुन्हे शाखेत तक्रार करण्यात आल्याच्या दोन दिवसांनंतर लगेचच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आर्थिक अनियमिततेचे कारण देऊन लक्ष्मीविलास बँकेवरही (एलव्हीबी) आर्थिक निर्बंध (पीसीए) घातले होते. त्यामुळे आता नव्याने कर्जे देणे, लाभांश जाहीर करणे आणि शाखांचा विस्तार करण्यात लक्ष्मीविलास बँकेला करता येणार नाही. चेन्नईत मुख्यालय असलेल्या ९३ वर्षे जुन्या लक्ष्मी विलास बँकेच्या देशभरात ५६९ शाखा आहेत. बँकेने जून २०१९ अखेर ४९,५३६ कोटी रुपयांचा व्यवसाय नोंदविला आहे. बँकेत विलीन होणाऱ्या ‘इंडियाबुल्स हाऊसिंग’विरुद्धही याचिका लक्ष्मीविलास बँकेबरोबर विलीनीकरण होऊ पाहणाऱ्या इंडियाबुल्स हाऊसिंग फायनान्सविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. गृहवित्त कंपनीने कोटय़वधींचे कर्ज समूहाच्या संस्थापकांच्या मालकीच्या बनावट कंपन्यांना दिल्याचा आरोप याचिकाकर्ते अभय यादव यांनी याचिकेत केला आहे. बँकेच्या संचालकांविरुद्ध आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रार दाखल करणाऱ्या रेलिगेअर फिनव्हेस्ट लिमिटेडने उभय यंत्रणेच्या विलीनीकरणाला गेल्याच वर्षी आक्षेप घेतला होता.
