सूक्ष्म विमा वाढीसाठी अधिक संधी असल्याचे दिसून येते. अलीकडच्या एका पाहणीतून असे आढळले आले की, ६६ टक्के भारतीयांना कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक सेवांतून ‘पूर्णत: वगळले’ आहे.देशातील सर्वागीण विकासासाठी सर्वाधिक चíचले जात असलेल्या उद्दिष्टांमध्ये आर्थिक समावेशकता हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. समाजाच्या सर्वागीण विकासासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारकडून आर्थिक समावेशकतेवर लक्षणीय भर दिला जात असताना सूक्ष्म विमा यामध्ये अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. देशातील मोठय़ा प्रमाणातील ग्रामीण व शहरी गरीब लोकसंख्येसाठी आर्थिक पािठबा देणे - प्रामुख्याने कमी प्रमाणातील प्रीमिअमसाठी त्यांना वा त्यांच्या मालमत्तेला विमाकवच देताना - अत्यंत गरजेचे आहे.विमा विकास व नियामक प्राधिकरणाच्या (इर्डा) २००५ मधील सूक्ष्म-विमा नियामकानुसार, सूक्ष्म विमा म्हणजे आयुर्वमिा वा सर्वसाधारण विमा योजना असू शकते आणि त्यातील ‘सम इन्शुअर्ड’ ५० हजार रुपये वा कमी व सरासरी हप्ता ५०० ते १००० रुपये असू शकतो. परंतु सूक्ष्म आयुर्वमिा योजनेसाठी नियामकाच्या सुधारित नियामकाच्या मसुद्यानुसार, ‘सम अ‍ॅश्युअर्ड’ची मर्यादा दोन लाख रुपयांपर्यंत आणि कमाल हप्ता सहा हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. ही उत्पादने देशातील ग्रामीण भागातील कमी उत्पन्नधारकांना विमाकवच देत असल्याने ग्रामीण भागातील विमा न पोहोचलेल्या भागात विम्याचे प्रमाण वाढण्यासाठी सहकार्य झाले आहे. सूक्ष्म विमा योजनांची विक्री करून एकूण व्यवसायापकी विशिष्ट भाग ग्रामीण भागातून उभारण्यासाठी नियामकाने विमा कंपन्यांना लक्ष्य ठरवून दिले आहे. सूक्ष्म विमा वाढीसाठी अधिक संधी असल्याचे दिसून येते. अलीकडच्या एका पाहणीतून असे आढळले आले की, ६६ टक्के भारतीयांना कोणत्याही प्रकारच्या आíथक सेवांतून ‘पूर्णत: वगळले’ आहे. त्यांच्याकडे बँक खातेही नाही. विम्याविषयी स्थिती तर फारच गंभीर आहे. या पाहणीनुसार, ९० टक्क्यांहून अधिक भारतीय लोकसंख्येला विम्याचे संरक्षण नाही आणि बहुसंख्य भारतीय आजही गावांमध्ये वास्तव्य करत असल्याने यामुळे ग्रामीण भागातील बाजारपेठ मिळविण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात संधी आहे. अशा वेळी सूक्ष्म विम्याची भूमिका महत्त्वाची ठरते.विमा नियामकाच्या शिफारसींनुसार, सूक्ष्म विमा उत्पादने ग्रामीण भागात प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सूक्ष्म-वित्तसंस्था, सहकारी बँका, बिगर सरकारी संस्था, स्वयं सहायता गट, दुग्ध संस्था आदीमार्फत वितरित केली जातात. या संदर्भात काही आव्हानेही आहेत. सूक्ष्म विमा योजनांसाठीचा कार्यात्मक खर्च कमी करण्यासाठी विमा कंपन्या सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. अनिश्चित उत्पन्नामुळे कमी हप्ता व योजना बंद पडण्याचे अधिक प्रमाण विचारात घेता विमाकवच पुरवण्याची प्रक्रिया करण्यासाठी विमा कंपन्यांनाच अधिक खर्च करावा लागतो. आíथक साक्षरतेचा व विम्याच्या लाभांविषयी जागृतीचा अभाव यामुळे दुर्दैवी मृत्यू किंवा मोठे नुकसान झाल्यास निश्चित आíथक सुरक्षेसाठी विमा योजना किती गरजेची आहे, हे लोकांना पटवून देणे अत्यंत कठीण आहे. या अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी सातत्याने कल्पक पद्धती शोधल्या जात आहेत.व्यवसाय प्रतिनिधी (बिझनेस करस्पॉन्डेन्ट), राष्ट्रीय ई-गव्हर्नस योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना आणि सहकारी बँका अशा नव्या वितरण पर्यायांमुळे सेवेची पातळी सुधारता येईल आणि अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचता येईल. भित्तिपत्र, जिंगल, पथनाटय़ अशा कल्पक माध्यमांचा वापर करून मोठय़ा प्रमाणात जागृती करण्यासाठी मोहीम राबवता येतील. यामुळे विमा ही संकल्पना सोप्या, सहभागात्मक व संवादत्मक पद्धतीने स्पष्ट करण्यासाठी मदत होईल. स्वयंसहायता गटांच्या मदतीने ग्रामीण भागातील महिलांना प्रशिक्षण देण्याचा प्रयत्नही भूतकाळात प्रभावी ठरला आहे. देशातील विविध भागांतील ग्राहकांना समजण्यासाठी ‘अवेअरनेस टूलकिट’मधील सर्व घटक त्यांच्या मातृभाषेत योग्य प्रकारे जुळवलेले असणे अत्यंत गरजेचे आहे. आणखी एक अडथळा म्हणजे, विमाकवच असलेल्या व्यक्तीचे वय, आरोग्य, शिक्षण व अन्य तपशील दर्शविणाऱ्या अधिकृत कागदपत्रांचा अभाव होय. हा तपशील गोळा करण्यासाठी किंवा विमाकवच असलेल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी स्थानिक सेवाभावी संस्था, सूक्ष्म-वित्त संस्था, स्वयंसहायता गट किंवा अन्य स्थानिक संस्थांसोबत भागीदारी करणे मदतीचे ठरणार आहे. मोठय़ा संख्येतील योजनांच्या ‘अंडररायटिंग’साठी नव्या प्रक्रिया तयार करत आणि सेवा देण्याची प्रक्रिया सुधारत, सूक्ष्म विमा व्यवसाय अधिक किफायतशीर बनवण्यासाठी आणि विमा कंपन्या व विम्याचे लाभधारक या दोघांसाठी परस्पर फायद्याचा बनवण्यासाठी मोठा पल्ला पार करायचा आहे. तसेच, ग्रामीण भागात विम्याचे प्रमाण वाढवण्यासाठी विमा नियामकाने भारतात सामायिक सेवा केंद्र जाळ्याचा (सीएससी) वापर करण्याचे गेल्या वर्षी सुचवले होते. सर्व आयुर्वमिा व बिगर-आयुर्वमिा विमा कंपन्यांच्या सूक्ष्म विमा उत्पादनांची विक्री करण्यासाठी देशभरात १,३७,००० जाळे उपलब्ध आहे. सूक्ष्म विम्याबाबतीत लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी विम्याच्या दाव्यांची जलद पूर्तता (सर्व कागदपत्रे मिळाल्यानंतर काही दिवसांत वा आठवडय़ांत) आणि आíथक लाभाचे आश्वासन पूर्ण करणे आवश्यक आहे. तसेच विमा कंपनी विश्वासार्ह असण्याची खात्री देण्यासाठी विम्याचे दावे फेटाळले जाण्याचे प्रमाण कमी व्हायला हवे आणि त्याचा बारकाईने पाठपुरावा केला जावा. वास्तविक, विम्याचे दावे दाखल करण्यासाठी विमा कंपन्यांनी कमी उत्पन्न असलेल्यांना सक्रियपणे प्रेरित करावे. या सगळय़ा घटकांचा विचार करता, भारताच्या ग्रामीण भागात सूक्ष्म विम्यामुळे आíथक समावेशकता व सुरक्षेचे प्रमाण सावकाश व सातत्याने वाढू शकते.(लेखक बजाज अलायन्झ आयुर्विमा कंपनीच्या सूक्ष्म विमा विभागाचे व्यवसाय प्रमुख आहेत.)
