बँकांची बुडीत कर्जे आणि औद्योगिक आजारपण या दोहोंबाबत प्रभावी उपाय ठरलेल्या नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता हा एक ऐतिहासिक कायदा असून, यापूर्वीच्या बीआयएफआरसारख्या निष्फळ यंत्रणांपेक्षा तो थकीत कर्जवसुलीचा परिणामकारक मार्ग आहे, असे प्रतिपादन आयसीआयसीआय बँकेचे माजी अध्यक्ष नारायणन वाघुळ यांनी गुरुवारी केले. तथापि दिवाळखोरी संहितेच्या अडीच वर्षांत अनेक न्यायालयीन कज्जांमुळे या कालबद्ध निरसनाच्या प्रक्रियेत दिरंगाई होत असून, या कायद्याच्या चैतन्यालाच त्यामुळे ग्रहण लागत आहे, अशी खंत वाघुळ यांनी व्यक्त केली. एक्स्प्रेस वृत्त समूहाच्या ‘एफई बेस्ट बँक्स अ‍ॅवॉर्ड्स’ या बँकिंग क्षेत्रातील निपुणतेच्या गौरव सोहळ्यात ते बोलत होते. मध्यवर्ती बँकेच्या अहवालाने, दिवाळखोरी संहितेनुसार कर्जवसुली ही बीएफआयआरसह अन्य उपलब्ध आयुधांच्या तीनपटीने अधिक झाली असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. बुडीत कर्जाच्या समस्येने ग्रस्त बँका अधिकाधिक जोखीमदक्ष बनल्या असून, त्यांनी उद्योग क्षेत्राच्या कर्जवितरणाकडे पाठ केली आहे. मात्र अर्थव्यवस्था उभारीचे संकेत देत आहे. कंपन्यांना त्यांच्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी निधी आवश्यक असून, अशा समयी बँकांनी उद्योग क्षेत्राला वाऱ्यावर सोडणे अनुचित ठरेल, असे मत वाघुळ यांनी व्यक्त केले. विकास बँकांचे संस्थात्मक अस्तित्व संपुष्टात आले असल्याने उद्योग क्षेत्राला कर्जप्रवाह खुले करणाऱ्या नव्याने दाखला बँकांनी निर्माण करायला हवे, असे त्यांनी सुचविले. एक्स्प्रेस समूहाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक विवेक गोएंका यांनीही, दिवाळखोरी संहितेने बँकप्रमुख आणि धनको यांच्यातील सत्ता-संतुलन हे कायमचे बदलून टाकले आहे. बँकांना त्यामुळे दीर्घ काळ थकीत २.५ लाख कोटी रुपये वसूल करता आले आहेत, तर आणखी ५०,००० ते ६०,००० कोटी रुपये आगामी काही महिन्यांत बँकांकडे येतील, असे त्यांनी सांगितले. स्टेट बँकेच्या माजी अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांना या सोहळ्यात जीवनगौरव पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. भारतीय बँकिंग उद्योगात विद्यमान बुडीत कर्जाचा विचका असो अथवा अन्य कोणत्याही आव्हानांचा सक्षमपणे मुकाबला करण्याची क्षमता आणि ऊर्जा आहे, असा विश्वास भट्टाचार्य यांनी याप्रसंगी व्यक्त केला.
