News Flash

बँकांच्या बुडीत कर्ज समस्या निराकरणासाठी मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनीसाठी सरकारचा पुढाकार

सरकारने भांडवल पुरवठय़ाचा स्रोत कायम ठेवला आहे.

बँकप्रमुखांची बैठक शुक्रवारी मुंबईत प्रभारी केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, सोबत स्टेट बँकेचे अध्यक्ष रजनीश कुमार, पीएनबीचे बिगर कार्यकारी अध्यक्ष सुनील मेहता  (छायाचित्र : प्रशांत नाडकर)

नादारी व दिवाळखोरी संहिता, राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवाद (एनसीएलटी) अशा कायदेशीर आडाख्यांनंतरही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची थकीत कर्जसमस्या सुटत नसल्याने सरकारने स्वत:चीच मालमत्ता पुनर्बाधणी कंपनी (एआरसी) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी पंजाब नॅशनल बँकेचे बिगर कार्यकारी अध्यक्ष सुनील मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून, येत्या पंधरवडय़ात समितीच्या शिफारशी येणे अपेक्षित आहे.

मोदी सरकारने गेल्या दोन वर्षांत बँक क्षेत्रात आर्थिक सुधारणा राबविताना सरकारी बँकांमधील बुडीत कर्जाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी नियामक स्थापित करीत त्याला कायद्याच्या चौकटीत आणले. मात्र डिसेंबर २०१७ अखेर सरकारी बँकांची एकूण अनुत्पादित कर्ज रक्कम वाढून ८.११ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. सरकारी बँकांचा वित्तपुरवठय़ात हात आखडता राहू नये यासाठी सरकारने भांडवल पुरवठय़ाचा स्रोत कायम ठेवला आहे.

सरकारी बँकांचे सद्यस्थितीतील बुडीत कर्ज तसेच आगामी कालावधीतील वित्तपुरवठा याबाबत पश्चिम क्षेत्रातील बँकप्रमुखांची एकदिवसीय बैठक शुक्रवारी मुंबईत झाली. केंद्रीय अर्थखात्याचा तात्पुरता कार्यभार पाहणारे मंत्री पीयूष गोयल यांनी या बैठकीला संबोधित केले. गोयल यांच्या उपस्थितीतच या बैठकीत बँकप्रमुखांनी सरकारला काही सूचना केल्या. बँकांची थकीत कर्जाची समस्या संपूर्णत: निकाली निघण्यासाठी ठोस उपाययोजनेचे संकेतही या वेळी देण्यात आले.

यानुसार सरकारचीच स्वत:ची मालमत्ता पुनर्बाधणी कंपनी असावी, असा विचार समोर आला. स्टेट बँकेच्या पुढाकाराने झालेल्या या बैठकीत यावर अन्य बँकप्रमुखांनीही सहमती दर्शविली. त्यासाठी अन्य एक सरकारी बँक, पंजाब नॅशनल बँकेचे बिगर कार्यकारी अध्यक्ष सुनील मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून तिचा याबाबतचा अहवाल दोन आठवडय़ांत सादर करण्याच्या आदेश केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी यानंतर दिले.

सरकारी बँकांचे एकत्रीकरण तूर्त नाही!

काही सरकारी बँकांचे एकत्रीकरण होणार असल्याच्या चर्चेत तथ्य नसून याबाबत तूर्त कोणताही विचार नाही, असे पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केले. स्टेट बँकेत पाच सहयोगी बँका व महिला बँकेच्या विलीनीकरणानंतर उरलेल्या २१ बँकांना सरकार भक्कम सहाय्य देईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

रिक्त बँकप्रमुखांची पदे महिन्याभरात भरणार

सार्वजनिक क्षेत्रातील पाच बँकेतील रिक्त प्रमुखपदे येत्या महिन्याभरात भरण्यात येतील, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी या वेळी जाहीर केले. ‘बँक्स ब्युरो बोर्ड’ याबाबतची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करत असून त्याची फलनिष्पत्ती येणाऱ्या ३० दिवसांत होईल, असा निर्वाळा त्यांनी दिला. ‘आयसीआयसीआय बँके’वर कारवाई संबंधित यंत्रणाच करतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 9, 2018 1:18 am

Web Title: national company law bank loan
Next Stories
1 इंग्लंडमध्ये कॅनरा बँकेला 8 कोटी रुपयांचा दंड
2 बँकांकडून कर्जे महाग!
3 … तर व्हिडीयोकॉन समूह दिवाळखोरीच्या मार्गावर
Just Now!
X