सरकारी कंपन्यांच्या लाभांशापोटी २९,८७० कोटी रुपये जमा होतील, असे २०१३-१४ च्या अर्थसंकल्पात अंदाजित केले होते. तथापि कोल इंडियाच्या घसघशीत लाभांशापोटी आता ही एकूण रक्कम अधिक होण्याची चिन्हे आहेत. सार्वजनिक कंपन्यांच्या निर्गुतवणुकीच्या माध्यमातून चालू आर्थिक वर्षांसाठी ४० हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असताना वर्ष संपण्यास अवघे अडिच महिने शिल्लक उरताना केवळ ३ हजार कोटी रुपयेच उभे राहिले आहेत. एमएमटीसी, हिंदुस्थान कॉपर, निवेली लिग्नाईट आणि नॅशनल फर्टिलायजर्सच्या माध्यमातून ते जमा झाले आहेत. तर एनएचपीसीच्या माध्यमातून २ हजार कोटी रुपये व इंडियन ऑईल, भेल, इंजिनिअर्स इंडिया, हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स व पीएसयू एक्स्चेन्ज ट्रेडेड फंडच्या माध्यमातून एकूण १३ हजार कोटी रुपये निधी उभारणीचे लक्ष्य आहे. बारगळलेल्या कोल इंडियातील ५ टक्के हिस्सा विक्रीतून ३१.५८ कोटी समभागांच्या रुपात ९,१५० कोटी रुपयांचे सरकारचे उद्दिष्ट होते. कंपनीतील पूर्वीच्या १० टक्के निर्गुतवणुकीच्या सरकारच्या प्रस्तावास कामगार संघटनांनी तीव्र विरोध प्रदर्शित करत संप आंदोलनही केले होते.
