२१ मे रोजी केंद्र सरकारने प्रतिक्षित सोने मुद्रीकरण योजना मार्गदर्शक तत्वांचा मसुदा वितरित केला आहे. नवी योजना याआधीच्या सोने ठेव योजनेपेक्षा (१९९९) एका बाबतीत पूर्णपणे वेगळी आहे. यामध्ये सदस्यत्वासाठीची किमान संख्या ही ५०० ग्रॅमवरून ३० ग्रॅमपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. यामुळे किरकोळ विक्रेत्यांचा सहभाग लक्षणीयरित्या वाढणार याबाबत शंका नाही. या योजनेबद्दलचा आणखी एक महत्त्वाचा पलू म्हणजे व्याजदर सोन्याच्या मूल्यात चुकता करण्याचा प्रस्ताव. ज्यांच्यासाठी सोने हे निव्वळ एक चलन आहे त्यांच्यासाठी सोन्याच्या मूल्यातील व्याजदर हा अधिक वास्तववादी आणि महागाईपासून सुरक्षित असतो. ठेवीदाराला कायमच परताव्याच्या सकारात्मक दराची खात्री मिळते. प्रस्तावित आणि चलनात अदा केला जाणारा कमी व्याजदर नेहमीच घटत जातो. हे नेहमीच्या बँक ठेवींच्याही उलट आहे जिथे परताव्याचा दर महागाईनुसार कमी - जास्त केला जातो आणि गेल्या काही काळातील महागाईचे वातावरण लक्षात घेता तो बहुतेक वेळेस नकारात्मकच होता. सोन्यामध्ये अदा केल्या जाणाऱ्या व्याजदरामुळे कसा फरक पडू शकेल हे जाणून घेण्यासाठी उदाहरण पाहू या - कल्पना करा की, तुमच्याकडे स्वत:च्या मालकीची एक एकर जमीन आहे आणि एखादी व्यक्ती तुम्हाला ती जमीन वर्षभरासाठी भाडय़ावर देण्याचा प्रस्ताव देतो. त्याबदल्यात ती व्यक्ती तुम्हाला वर्ष संपताना मूळच्या जमिनीव्यतिरिक्त आणखी एक सेंट जमीन म्हणजेच १.०१ एकर जमीन द्यायचे कबूल करते. असा प्रस्ताव कोण नाही स्वीकारणार? वास्तव असे आहे, की जेव्हा आपण खऱ्याखुऱ्या मालमत्तेमध्ये गुंतवणूक करतो तेव्हा आपली अपेक्षा ही जमिनीच्या किंमतीत वाढ होण्याची असते. प्लॉटच्या आकारातील वाढीची नसते. कोणताही अतिरिक्त परतावा हा नेहमीच स्वागतार्ह असतो. जर शंभर ग्रॅम सोने वर्षांअखेरीस १०१ ग्रॅम होणार असेल तर एक ग्रॅम अतिरिक्त सोने लक्षणीय आíथक लाभच असेल. मी पूर्वी अनेक भारतीयांना सांगितले आहे की, सोने हे एका चलनासारखे आहे. भारतात सोन्याच्या मागणीमध्ये सांस्कृतिक घटकांचा फार मोठा वाटा आहे. कित्येक सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवहारांमध्ये सोने हे तडजोडीचे माध्यम म्हणून वापरले जाते. याचे सर्वमान्य उदाहरण म्हणजे लग्नसमारंभ जिथे नातेवाईक जोडप्याला वजनावर ओळखले जाणारे सोने (रुपयांच्या मापात तोलणारे कधीच नाही) देतात. सोन्याच्या साठयातील वाढ तसेच त्याच्या मूल्यातील वाढ या दुहेरी बाबीमुळे सोने अधिक आकर्षक बनते. हे दीर्घकाळ टिकेल का? हे दोन मुद्दे वगळता - नवी मुद्रीकरण योजना ही जुन्या सोने ठेव योजनेपेक्षा फारशी वेगळी नाही. खरे तर बँकांनी या योजनेचा चांगला प्रचार करावा म्हणून त्यांच्यासाठी या योजनेत कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. शिवाय, या प्रक्रियेमध्ये बँक, ग्राहक, कलेक्शन आणि शुद्धता तपासणी केंद्रे, रिफायनर्स आणि सराफ यांच्यात विविध पातळीवर सुसूत्रता असणे आवश्यक असल्यामुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अतिशय धोक्याने भरलेली असू शकते. तसेच सध्याचा प्रस्ताव भारतातील शुद्धता तपासणी केंद्रे म्हणून फक्त ३५० बीआयएस प्रमाणित हॉलमाìकग केंद्रे वापरण्यापुरता मर्यादित असल्यामुळे येणाऱ्या वर्षांत त्याला मर्यादेची समस्या भेडसावू शकते. या मर्यादा लक्षात घेतल्या तरी नवीन सोने मुद्रीकरण योजना ही योग्य दिशेने उचललेले पाऊल आहे. किंबहुना ती तशीच संपण्यापेक्षा तिची आश्वासक सुरुवात झाल्यास यश मिळवण्यासाठी विविध पलूंवर काम करावे लागेल. (लेखक मणप्पुरम फायनान्स लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. त्यांनी व्यक्त केलेली मते ही वैयक्तिक आहेत.)
