‘सीबीआय’ संचालकांकडून बँकप्रमुखांची कानउघाडणी किंगफिशरसारख्या प्रकरणात बँकांनी तक्रारीवर उशिरा कार्यवाही केल्याने कंपनीला पैसा अन्यत्र वळते करण्यास तसेच पुरावे नष्ट करण्यास मदतच झाली, असा स्पष्ट ठपका केंद्रीय अन्वेषण विभागाने ठेवला. कर्ज थकीत ठेवणाऱ्या मोठय़ा कर्जदारांवर कारवाई न करून बँका सामान्यांचा कायद्यावरील विश्वास नसण्याला प्रोत्साहन देत असल्याचे संचालक अनिल सिन्हा यांनी म्हटले आहे. थकीत कर्जासाठी श्रीमंत आणि बडय़ा व्यक्ती घोटाळे आणि फसवणूक करून सुटतात; मात्र सर्वसामान्य जनता मात्र वेठीस धरली जाते, असा समाजात संदेश जाणे चुकीचे असल्याचे नमूद करत सिन्हा यांनी याबाबत बँकांनाही इशारा दिला आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभाग व ‘इंडियन बँक्स असोसिएशन’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित परिषदेत सिन्हा बोलत होते. सार्वजनिक, खासगी बँकांचे प्रमुखांच्या उपस्थितीत सिन्हा यांनी ‘आम्ही याबाबत वेळोवेळी विनंती करूनही बँकांनी आमच्याकडे तक्रारी केल्या नाहीत’ असे स्पष्ट केले. बँकांनी काहींना केवळ निर्ढावलेले कर्जदार म्हणून घोषित केले; मात्र विभागाला स्वत:हून जुलै २०१५ मध्ये खटला दाखल करावा लागला, अस त्यांनी सांगितले. अनुत्पादित मालमत्ता ३ लाख कोटी बँकांमधील अनुत्पादित मालमत्ता २०१५ मध्ये ३ लाख कोटी रुपयांवर गेल्याचे सिन्हा यांनी सांगितले. २००९ मध्ये ही रक्कम ४४,९५७ कोटी रुपये होती; एकूण कर्जाच्या २ टक्क्य़ांचे हे प्रमाण वर्षांत ४.३६ टक्क्य़ांवर पोहोचल्याचेही ते म्हणाले. २०१५ मध्ये २० हजार कोटींचे वित्तीय घोटाळे विविध योजना आदींच्या फसवणुकीच्या माध्यमातून गेल्या वर्षांत १७१ प्रकरणे दाखल झाली असून त्यांची रक्कम २० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याची माहिती सिन्हा यांनी दिली.
