सेवाकर न भरणाऱ्यांना चिदम्बरम यांचा निर्वाणीचा इशारा
सेवाकर स्वेच्छा अनुपालन उत्तेजन योजना अर्थात व्हीसीईएस ही एक दुर्मीळ अशी संधी, तिचा लाभ घ्या आणि नव्याने सुरुवात करा, असा निर्वाणीचा इशारा अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी सेवाकराचा भरणा करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या व्यापारी व उद्योगसमुदायाला उद्देशून दिला. यापुढे २० वर्षे तरी अशी कोणतीही अभय योजना आणली जाणार नाही, असेही त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या र्निबधांचा हवाला देत स्पष्ट केले.
सेवाकराचा भरणा करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर नजीक येऊन ठेपली आहे, याची आठवण करून देताना चिदम्बरम यांनी सांगितले की, ‘‘गेल्या किमान दोन दशकात जे तुमच्या वाटय़ाला आले नाही असे अत्यंत न्याय्य व उदार पाऊल सरकारने टाकले आहे. ही एकदाच दिली गेलेली संधी असून तिचा प्रत्येकाने लाभ घेण्यातच त्यांचे स्वारस्य आहे.’’
व्यापार, उद्योगांचे प्रतिनिधी, व्यापार महासंघ व व्यावसायिक करदाते तसेच कर-प्रशासनातील अधिकारी यांच्याबरोबर वार्तालाप करणारे अर्थमंत्री चिदम्बरम यांचे देशभर दौरे सुरू असून, बुधवारी येथे आयोजित सभांना संबोधित करताना ते म्हणाले की, अशा प्रकारची अभय योजना पुन्हा २०१५ सालातही आणली जाईल, असा जर तुम्ही विचार करीत असाल तर ती घोडचूक ठरेल. अशा योजना दरवर्षी जाहीर करता येत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९७ सालच्या स्वेच्छा उत्पन्न प्रकटीकरण योजना (व्हीडीआयएस) विषयी ताज्या निर्णयाने आमचे हात बांधले गेले आहेत.’’
‘करबुडव्यांना गाठले जाईलच!’
करचुकवेगिरी लपून राहणार नाही आणि करबुडव्यांना अंतिमत: गाठले जाईलच, असा इशाराही चिदम्बरम यांनी याप्रसंगी बोलताना दिला. ते म्हणाले, ‘‘गेल्या १७-१८ वर्षांत बरेच पाणी पुलाखालून वाहून गेले आहे आणि आज उपलब्ध तंत्रज्ञानात्मक आयुधे पाहता, करदात्यांविषयक मुबलक माहिती सरकारला सहजी मिळविता येते. जर आम्हाला करबुडवे हुडकून काढता येत असतील, तर त्या एक-एका व्यक्तीचा समग्र तपशील पुढे आणणारे माहिती व तंत्रज्ञानही आमच्याकडे निश्चित आहे, हे लक्षात घ्या.’’ त्यामुळे शेवटी अशा सराईत करचुकव्यांपर्यंत आमचे हात पोहचणारच हेही ध्यानात घेतले जावे, असे त्यांनी सूचित केले.

‘व्हीसीईएस’ अभय योजना काय आहे?
* १ ऑक्टोबर २००७ ते ३१ डिसेंबर २०१२ या दरम्यान सेवाकराची थकबाकी कोणतेही दंड व व्याज न आकारता भरण्याची मुभा देणारी योजना
* १० मे ते ३० जून २०१३ पर्यंत मूळ योजना
* ३१ डिसेंबर २०१३ पर्यंत अंतिम मुदत
* आजवर  योजनेचे लाभार्थी म्हणून ९ हजार दावे दाखल
* १०७ प्रकरणात अभयदान नामंजूर

* देशात एकूण १७ लाख विविध सेवा-प्रदात्या व्यावसायिकांना सेवाकर विभागाकडे नोंदणी केली आहे, पण प्रत्यक्षात त्यापैकी सात लाखच करांचा भरणा करीत आहेत.
* सेवाकर बुडविल्याप्रकरणी देशात १५ व्यक्तींवर अटक व कारवाई झाली आहे. या मंडळींना ५० लाखांहून अधिक सेवाकर त्यांच्या ग्राहकांकडून गोळा केला, पण प्रशासनाला त्याचा भरणा केलेला नाही.