हिस्सा कमी करण्याच्या मुदतवाढ मर्यादेला स्थगिती देण्यास नकार रिझव्‍‌र्ह बँकेला महिन्याभरात स्पष्टीकरणाचे आदेश मुंबई : देशातील आघाडीच्या खासगी बँकेतील प्रवर्तकांचा हिस्सा कमी करण्याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने घालून दिलेली मुदत वाढविण्यास नकार देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत स्थगिती देण्याची बँकेची मागणीही धुडकावून लावली. याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेला मात्र महिन्याभरात स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे. कोटक महिंद्र बँकेमधील हिस्सा कमी करण्याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकेच्या प्रवर्तकांना मर्यादा घालून दिली आहे. यानुसार, प्रवर्तकांना डिसेंबर २०१८ अखेपर्यंत २० टक्क्य़ांवर तर मार्च २०२१ पर्यंत १५ टक्क्य़ांपर्यंत करावा लागणार आहे. याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ऑगस्ट २०१८ मधील पत्राला बँकेने गेल्या आठवडय़ात आव्हान दिले होते. त्यावर सोमवारी झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. बी. पी. धर्माधिकारी व न्या. एस. व्ही. कोटवाल यांच्या खंडपीठाने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची कोटक महिंद्र बँकेची मागणी नाकारली. बँकेतील प्रवर्तकांचा हिस्सा कमी करण्याची प्रक्रिया गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असूनदेखील रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नव्या निर्णयाने संभमता निर्माण झाली आहे, असा दावा सोमवारच्या सुनावणी दरम्यान बँकेचे वकिल डी. खंबाटा यांनी केला. याबाबत आम्ही रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे अधिक स्पष्टीकरण मागितले असून नवे गव्हर्नर त्याबाबत निश्चित विचार करतील, या हेतूने या आदेशाला महिन्याभराकरिता स्थगिती देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. मुंबई उच्च न्यायालयाने मात्र ही मागणी धुडकावून लावताना याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने १७ जानेवारीपर्यंत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले.
