देशभरातील ५६ क्षेत्रीय ग्रामीण बँका या ‘रुपे कार्डा’ने सज्ज झाल्या आहेत. त्याचबरोबर या बँकांच्या शाखांमधील व्यवहारही राष्ट्रीय स्वयंचलित वटणावळ गृहसेवेद्वारेही (एनएसीएच-नॅशनल ऑटोमेटेड क्लिअरिंग हाऊस) समर्थित बनले आहेत. यामुळे या बँकांमधील धनादेशाद्वारे होणारे व्यवहार सुलभ व गतिमान होतील.
देशभरातील ६४२ जिल्ह्य़ांमध्ये विविध ५६ क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांच्या १९ हजार शाखा असून त्यांचे १२ कोटींहून अधिक खातेदार/ग्राहक आहेत. बँकेचा ग्राहक केंद्रावर (पीओएस टर्मिनल) सरासरी ३५०० रुपये खर्च करतो.
‘भारताचे राष्ट्रीय देय महामंडळा’मार्फत (एनपीसीआय-नॅशनल पेमेन्ट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) रुपे कार्ड वितरित केले जाते. आंतरराष्ट्रीय मास्टर कार्ड अथवा व्हिसा कार्डप्रमाणेच रुपे कार्डवर बँकेच्या खातेदारांना रकमेबाबतचे व्यवहार करता येतात. याबाबत महामंडळाचे ए. पी. होटा यांनी सांगितले की, मूळ इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीवर आधारित या संपूर्ण स्वदेशी देयक द्वार (पेमेंट गेटवे) सेवेसाठी आता बडय़ा वाणिज्य बँका व क्षेत्रीय ग्रामीण बँका असा भेद आता राहिला नाही. रुपे व एनएसीएच माध्यमातून या बँकांच्या खातेदारांनाही सुलभ व्यवहार करता येणार आहे.
पंतप्रधान जनधन योजनेंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांनी २.१७ कोटी खाती सुरू करून, १६०० कोटी जमा केले, अशी माहिती त्यांनी दिली.