देशांदरम्यान होणारे द्विपक्षीय करार हे विश्वासपात्र व पक्के कधीच नसतात आणि स्वदेशी कंपन्यांचे आर्थिक हितसंबंध पाहताना तेथील सरकार या कराराच्या शर्तीपासून फारकत घेण्याचा धोका भारतीय कंपन्यांपुढे कायम आ वासून उभा असल्याचे मत या विषयावर आयोजित ‘एफई थिंक’ या चर्चात्मक परिसंवादात सहभागी झालेल्या विविध वक्त्यांनी व्यक्त केला. इंडोनेशियामधील ताज्या अनुभवाबद्दल बोलताना टाटा पॉवरचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल सारडाना यांनी सवाल केला की, ‘नैसर्गिक संसाधनाच्या किमती तेथे वाढविल्या जाणे हे त्या सरकारने द्विपक्षीय कराराचा भंग करण्यासारखेच म्हणता येणार नाही काय?’‘द्विपक्षीय वाटाघाटी या मूलत: निर्यातदारांसाठी प्रतिकूल स्थिती उत्पन्न होणार नाही यासाठीच खरे तर असतात. पण त्यायोगे त्या देशाचा किमतीत बदल न करण्याच्या आणि निर्यातीसाठी व्यवहार्य पातळीवर आणण्याच्या अधिकारावर मात्र गदा येत नसते. तरी अंतिमत: द्विपक्षीय सामंजस्य वैधच राहते,’ हे विचित्रच असल्याचे सारडाना यांनी सांगितले. भारत आणि इंडोनेशियादरम्यान द्विपक्षीय सामंजस्य आसियान मुक्त व्यापार करारानुसार सुरू आहे. सप्टेंबर २०११ मध्ये इंडोनेशियाने कोळसा उत्पादक आणि निर्यातदारांना उद्देशून काढलेल्या अध्यादेशाद्वारे, कोळशाची विक्री ही सारख्याच उष्मांक मूल्याच्या कोळशाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींच्या आधारे ठरविलेल्या दरानुसार करण्याचा फतवा काढला. यातून टाटा पॉवरसारख्या भारतीय ऊर्जा कंपन्यांना इंडोनेशियातून कोळसा आयात करणे खूपच महागडे बनले आहे. विधिज्ञ निषित देसाई यांनीही राजकीय धोक्यांकडे अंगुलीनिर्देश करताना, सत्तापालट व दुसऱ्या पक्षाचे सरकार आल्यास पूर्वी झालेल्या करार-मदारांपासून फारकत घेण्याचा खरा धोका असल्याचे सांगितले आणि भारतीय कंपन्यांनी असे धोके ओळखूनच पावले टाकायला हवीत असे स्पष्ट केले. अशा धोक्यांपासून योग्य ते विम्याचे संरक्षण मिळविणे हा सर्वोत्तम उपाय असल्याचे, माइल्स जॉनस्टोन यांनी सुचविले. जॉनस्टोन हे विमा कंपनी एऑन ग्लोबलच्या आशिया विभागाचे राजकीय जोखीम विभागाचे प्रमुख आहेत. तथापि, कायदेशीर द्विपक्षीय सामंजस्याची जागा विम्याचे कवच घेऊ शकत नाही. अशा वाटाघाटीतील अंतिम सुरक्षा म्हणून केवळ विम्याकडे पाहिले जायला हवे. शिवाय अशी कोणती राजकीय जोखीम संभवण्याच्या शक्यतेची खुद्द विमा कंपनीला मुळात जाणीव हवी, अशी जॉनस्टोन यांनी पुस्ती जोडली. मालदीवमधील माले विमानतळ विकासाचे नियंत्रण जीएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीकडून अकस्मात काढून घेण्याच्या तेथील सरकारच्या पवित्र्याबाबच भारताकडून अधिक जोरकसपणे राजनैतिक दबाव येण्याची आवश्यकता होती, यावर परिसंवादात सहभागी सर्व तज्ज्ञांमध्ये सहमती झालेली दिसून आली. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये मालदीव सरकारने जीएमआर समूहाला माले विमानतळासाठी दिलेले ५० कोटी डॉलरचे कंत्राट अकस्मात रद्दबातल केले. सिंगापूर उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशामुळे जीएमआर समूहाला तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. राजकीय अस्थिरतेतून सभंवणाऱ्या जोखमा या कंपन्यांसाठी नवीन नाहीत आणि त्यांची शक्यता ही विकसित तसेच विकसनशील अशा दोन्ही प्रकारच्या देशांमध्ये सारखीच असते, असेही तज्ज्ञांनी मत व्यक्त केले. सिटि बँकेचे कॉर्पोरेट बँकिंग विभागाचे प्रमुख राहुल शुक्ला म्हणाले, ‘द्विपक्षीय करारांपेक्षा देशातील विद्यमान सरकार कुणाचे आहे ही गोष्ट अधिक महत्त्वाची ठरते आणि आनुषंगिक जोखीम काय याची कंपन्यांनी दखल घेतलीच पाहिजे.’‘तुम्ही भले कितीही सामंजस्य-तहनामे करा, पण तेथील सरकारने पुढे येऊन पवित्रा घेतला, तर तोच तहनामा तुम्हाला तुरुंगात डांबणाराही ठरू शकतो,’ असे शुक्ला यांनी सांगितले. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील मागणीची सशक्तता पाहता विदेशात विस्तारासाठी भारतीय कंपन्यांसाठी वैध आर्थिक कारणे असायला हवीत, असे सूचक उद्गारही त्यांनी काढले. टाटा पॉवरच्या सारडाना यांनी, आगामी १० वर्षांसाठी देशाची ऊर्जाविषयक गरज भागवू शकेल अशा समग्र ऊर्जा सुरक्षितता धोरणाची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन केले. आयातीत ऊर्जा संसाधनांवरील भारताची मदार पाहता त्याच्या किफायती आणि उपलब्ध पर्यायांची तजवीज आपल्याला करावीच लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला. जर आयातीबद्दल आपण आतापासून विचार केला नाही, तर आपल्या उपभोगासाठी त्या संसाधनांना राखून ठेवणे आपल्याला पुढे जाऊन अशक्य बनेल. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही ऊर्जा संसाधने मुबलक नाहीत, याकडे त्यांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधले. निषित देसाई यांनी निरीक्षण नोंदविले की, द्विपक्षीय करार-मदार कसे होतात, त्यातील धोके काय हे भारतीय कंपन्यांना नेमकेपणाने ओळखता यायला हवेत आणि सरकारने न्याय्य द्विपक्षीय तहनाम्यांसाठी वाटाघाटी करायला हव्यात.
