पंजाब अॅण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने घातलेल्या आर्थिक निर्बंधांनंतर अनेकांची कोंडी झाली. बँकेच्या खातेधारकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत असून आता बँकेवर घालण्यात आलेल्या निर्बंधाचा फटका राज्यातील जवळपास १४७ पतसंस्थांना बसला आहे. या पतसंस्थांचे जवळपास ४५० कोटी रूपये या बँकेमध्ये अडकल्याची माहिती समोर येत आहे. पीएमसी बँकेवर आरबीआयने निर्बंध लादल्यानंतर पाच खातेदारांचा मृत्यू झाला आहे. तसंच येत्या ३० ऑक्टोबरला मोर्चा काढण्याचा इशारा पीएमसी खातेधारकांनी दिला आहे. बँकेवरील निर्बंधांमुळे आता पतसंस्थाही धोक्यात आल्या आहेत. या पतसंस्थांचे तब्बल ४५० कोटी रूपये या बँकेत अडकले असून आता गुंतवणुकदारही मोठ्या चिंतेत सापडले आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसारच या बँकांमध्ये गुंतवणूक करण्यात आली होती. परंतु २०१२ पासूनच ही बँक अडचणीत आली होती. परंतु २०१२ पर्यंत या बँकेला अ-दर्जा देण्यात आला होता. त्यानुसारच या बँकेत गुंतवणूक करण्यात आली. यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे अधिकारी जबाबदार असून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी माहणी पतसंस्था फेडरेशनकडून करण्यात आली आहे. हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.’ला (एचडीआयएल) देण्यात आलेल्या कर्जापोटी ‘पंजाब अँड महाराष्ट्र बँके’कडे गहाण ठेवलेल्या ४० मालमत्तांचे मूल्यांकन सुरू करण्यात आले आहे. त्यांचा लिलाव करून त्यातून मिळणाऱ्या रकमेतून कर्जाची रक्कम वळती करून घेण्याचा प्रस्ताव ‘एचडीआयएल’ने दिला असला तरी या प्रकरणी चौकशी करणाऱ्या सक्तवसुली महासंचालनालयाने (ईडी) मात्र या सर्व मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली आहे. ‘एचडीआयएल’ अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक राकेश वाधवान आणि संचालक सारंग वाधवान मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाच्या कोठडीत आहेत. या प्रकरणी ‘ईडी’नेही काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये कारवाई सुरू केली आहे. या पाश्र्वभूमीवर पंजाब अँड महाराष्ट्र बँकेने तारण घेऊनच कर्ज दिले आहे. तारण ठेवण्यात आलेल्या मालमत्तांचा लिलाव झाल्यास कर्ज तसेच व्याजाची रक्कम बँकेला परत मिळू शकेल, असे एचडीआयएल कंपनीने कळविले आहे. मात्र आता सक्तवसुली ‘ईडी’नेही चौकशी सुरू केल्यामुळे या सर्व प्रक्रियेला खीळ बसली आहे.
