News Flash

सरकारी बँकांचे भांडवलीकरण स्वागतार्ह, पण समस्येवरील संपूर्ण उतारा नव्हे!

केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या भांडवलीकरणासाठी केलेली तरतूद हा मोठा दिलासा जरूर असला तरी त्यातून समस्येचे पुरते समाधान, विशेषत: बँकांच्या पतपुरवठय़ातील तुटीबाबत समाधानकारक उत्तर मिळणे

| August 20, 2015 03:31 am

केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या भांडवलीकरणासाठी केलेली तरतूद हा मोठा दिलासा जरूर असला तरी त्यातून समस्येचे पुरते समाधान, विशेषत: बँकांच्या पतपुरवठय़ातील तुटीबाबत समाधानकारक उत्तर मिळणे कठीण आहे, असे स्टँडर्ड अँड पुअर्स (एस अँड पी) या जागतिक पतमानांकन संस्थेने मत नोंदविले आहे.
स्टँडर्ड अँड पुअर्सने बुधवारी या संबंधाने एक अहवाल प्रसिद्ध केला असून,  बँकांची भांडवलविषयक चणचण दूर करण्यासाठी सरकारकडून पडलेल्या पावलाचे स्वागत केले आहे. पण यातून अडचणीत असलेल्या बँकांना फार मोठी मजल मारता येणार नाही, असेही सूचित केले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मानांकनाबाबत गेल्या काही वर्षांत कठोर भूमिका घेणाऱ्या ‘एस अँड पी’ने यापुढे बँकांच्या पत गुणवत्ता, भांडवली पर्याप्तता आणि नफाक्षमता यात किंचितशी घसरणही खूपच संवेदनशील ठरेल, असा इशारा दिला आहे.
येत्या काळात बॅसल-३ मानदंडानुसार बँकांना पर्याप्त भांडवल उभे करता आले नाही, तर कमजोर पडणाऱ्या बँकांनी त्यांच्या क्षेत्रातील खासगी व अन्य सार्वजनिक बँकांना आपला व्यावसायिक वाटा गमावणे अपरिहार्य दिसत आहे. या पाश्र्वभूमीवर सरकारने तीन वर्षांसाठी म्हणजे २०१८-१९ पर्यंत सरकारी बँकांसाठी ७०,००० कोटी रुपयांचे भांडवली स्फुरण देण्याचा आणि त्यापैकी चालू वर्षांत २५,००० कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्याचा निर्णय अलीकडेच जाहीर केला. सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना जीवदानाच्या रूपात तो आला आहे, परंतु अनेक आघाडय़ांवर, सर्वसमावेशक उपाय योजले जाणे आवश्यक असल्याचे एस अँड पीने सुचविले आहे.
गेल्या काही वर्षांत बँकांच्या अंतर्गत स्रोतातून भांडवलउभारणीवर मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे अनेक बँकांची भांडवलासाठी सर्वस्वी मदार सरकारवरच आहे. बँकांची ही पंगू अवस्था होण्याचे कारण त्यांची घसरलेली पतगुणवत्ता हेच आहे. पतगुणवत्ता घसरल्याने त्यांच्या मिळकतीलाही कात्री लागली आहे, तर उत्पन्न वाढवावे म्हणून त्यांचे कर्जाचे दर तुलनेने महाग आणि न परवडणारे बनले, असे हे दुष्टचक्र आहे, याकडे एस अँड पीने लक्ष वेधले आहे.
बॅसल ३ नियमाच्या अंमलबजावणीनंतर, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सुमारे १.४० लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त भांडवल (सरकारकडून होणारी मदत वगळता) उभे करावे लागेल. त्याच वेळी या बँकांकडील बुडीत कर्जाचा डोंगर पाहता त्यांना ‘एनपीए’ तरतूद म्हणून ८०,००० कोटी रुपये खर्ची घालावे लागतील, हेही दुर्लक्षून चालणार नाही. कर्ज-थकिताची समस्या दूर झाल्यास, बँकांनी स्व-व्यवसायातून कमावलेले ८०,००० कोटी रुपये बँकांना व्यवसायवृद्धीसाठी भांडवल म्हणून कामी येऊ शकेल, अशी मांडणी या अहवालाने केली आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 20, 2015 3:31 am

Web Title: psb fund infusion plan will not fully finance shortfall say standard poor
Next Stories
1 सेन्सेक्समध्ये ‘आरोग्यदायी’ शतकी भर
2 ‘महाबँके’कडून थकीत कर्ज मालमत्तेचा लिलाव
3 शहाळ्याचेच पण ‘अरेबियन’.. शीत पेय दाखल
Just Now!
X