ज्यावेळी जागतिक अर्थव्यवस्था वाढत होती त्यावेळी भारताची अर्थव्यवस्था मंदावत होती आणि त्याचं कारण होतं नोटाबंदी, असं मत आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी पुन्हा व्यक्त केलं आहे. एनडिटिव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सांगितलं. भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ 2016च्या नोटाबंदीनंतर मंदावल्याचे आणखी काही अभ्यासामधून समोर आल्याचे राजन म्हणाले. "एकंदर विचार करता माझं मत असं आहे की नोटाबंदीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर चांगलाच विपरीत परिणाम झाला. आणि आता काही अभ्यासानंतर हे मत बरोबर असल्याचं आढळलं आहे. अर्थव्यवस्थेची वाढ मंदावली आहे," राजन म्हणाले. जागतिक अर्थव्यवस्था 2017मध्ये वेगाने वाढत होती, आणि त्यावेळी आपली अर्थव्यवस्था मंदावली होती, राजन म्हणाले. देशाच्या आर्थिक विकासावर जीएसटीच्या अमलबजावणीचाही विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यामुळे नोटाबंदी व जीएसटी असा दुहेरी फटका अर्थव्यवस्थेला बसला असल्याचे राजन म्हणाले. अर्थात, मी जीएसटीच्या विरोधात असल्याचा माझ्यावर आरोप करण्यापूर्वी मी सांगू इच्छितो की दीर्घकाळाचा विचार केला तर जीएसटी ही चांगली कल्पना आहे परंतु अल्पावधीचा विचार केला तर काहीसा त्रास होणं स्वाभाविक आहे असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. नोटाबंदीबाबत विचारलं असता, त्यांनी सांगितलं की नोटाबंदीवर त्यांचं मत विचारण्यात आलं होतं, त्यावेळी आपण ही वाईट कल्पना असल्याचं म्हटलं होतं. जीएसटीबाबत बोलताना ही यंत्रणा आणखी चांगल्या प्रकारे राबवता आली असती असं राजन म्हणाले. जीएसटीचा कर एक असावा की पाच स्लॅब असावेत हा चर्चेचा विषय असल्याचेही त्यांनी सांगितले. थकित कर्जे व प्रचंड मोठ्या घोटाळ्यांसंदर्भात बोलताना या संदर्भातली एक यादी पंतप्रधान कार्यलयाला पाठवण्यात आली होती, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, आता त्यांचं काय झालं हे आपल्याला माहित नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. जर एकाला संरक्षण मिळालं तर दुसरेही सुटतात ही आपल्याला भीती असल्याचं राजन यांनी सांगितलं. "मी गव्हर्नर असताना घोटाळेबाजांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक सेल स्थापन करण्यात आला होता. या संदर्भात तपास संस्थांच्या संपर्कात राहण्याचं धोरण होतं. हाय प्रोफाइल केसेसची यादी पंतप्रधान कार्यालयाला आपण पाठवली होती. त्यातल्या किमान एक दोघांना तरी कायद्याच्या कचाट्यात आणावं अशी विनंतीही आपण केली होती. त्या आघाडीवर काय झालं याची आपल्याला कल्पना नाही," राजन म्हणाले. अत्यंत अग्रक्रमानं हा विषय हाती घ्यायला हवा असेही राजन यांनी नमूद केलं आहे. हप्ता चुकवणारा आणि घोटाळा करणारा यात फरक असतो असं सांगत जर तुम्ही हप्ता चुकवणाऱ्याला तुरूंगात टाकलंत तर मग कुणी जोखीम पत्करणारच नाही असं राजन म्हणाले. सप्टेंबर 2016 मध्ये मुदत संपण्यापूर्वी रघुराम राजन हे तीन वर्षांसाठी आरबीआयचे गव्हर्नर होते.
