रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळानं आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी ५७ हजार १२८ कोटी रूपयांचा सरप्लस केंद्र सरकारला हस्तांतरीत करण्यास मंजूरी दिली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पार पडलेल्या बैठकीत यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेकडून देण्यात आली. सध्याची आर्थिक स्थिती, जागतिक आणि देशांतर्गत आव्हानं आणि अर्थव्यवस्थेवर करोनाचा झालेला परिणाम कमी करण्यासाठी उचलण्यात आलेल्या मॉनिटरी आणि रेग्युलेटरी आणि अन्य उपायायोजनांचीही यावेळी समिक्षा करण्यात आली. मिळालेल्या माहितीनुसार रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळानं एक इनोव्हेशन हब उभारण्यावरही या बैठकीदरम्यान चर्चा केली. शक्तिकांत दास यांनी नुकतंच पतधोरण आढावा समितीच्या बैठकीनंतर याबाबत उल्लेख केला होता. तसंच संचालक मंडळानं गेल्या एका वर्षांतील निरनिराळ्या कामकाजावरही चर्चा केली आणि वार्षिक अहवाला तथा २०१९-२० च्या अकाऊंट्सनाही मंजुरी दिली. याव्यतिरिक्त आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी ५७ हजार १२८ कोटी रूपयांचा सरप्लस केंद्र सरकारला हस्तांतरीत करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. तसंच ५.५. टक्के आकस्मिक जोखीम बफर ठेवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. सरप्लस म्हणजे काय? रिझर्व्ह बँकेचा सरप्लस म्हणजे ती रक्कम असते जी रिझर्व्ह बँक सरकारला देऊ शकते. रिझर्व्ह बँकेला आपल्या उत्पनानातून कोणत्याही प्रकारचा इन्कम टॅक्स द्यावा लागत नाही. म्हणूनच आपल्या गरजा पूर्ण केल्यानंतर तसंच आवश्यक त्या तरतूदी आणि आवश्यक त्या गुंतणुकीनंतर जी रक्कम शिल्लक राहते त्या रकमेला सरप्लस फंड म्हणतात. यावरून केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेत यापूर्वी वादही झाले होते.
