चालू खात्यातील तुटीबद्दल गंभीर काळजी व्यक्त करीत मंगळवारी रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारला याबाबत तातडीने उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले. या तुटीचा स्थानिक चलनाचे आणखी अवमूल्यन करणारा परिणाम होईल आणि घसरते चलन महागाईलाही निमंत्रण देणारे ठरेल, असा इशारा गव्हर्नर दुव्वूरी सुब्बराव यांनी दिला. भविष्याबाबत कमालीचा चिंतादायी सरू व्यक्त करीत चालू आर्थिक वर्षांचा विकासदराचा अंदाज ५.५ टक्क्यांपर्यंत खुंटविणारे निवेदन त्यांनी पाच वर्षांच्या कार्यकाळातील शेवटच्या पतधोरणाचे अवलोकन करताना दिले. देशाच्या एकूण विकासासह चलनाला मारक ठरणाऱ्या चालू खात्यातील तुटीला रोखण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजनांची आग्रही मागणी सुब्बराव यांनी पतधोरणाच्या माध्यमातून केली. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत चालू खात्यातील तुटीचे २.५ टक्के असे समाधानकारक समजले जाणारे प्रमाण या आधीची सलग तीन वर्षे या पातळीपेक्षा वर राहिले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत तर ते ४.८ टक्के असे सर्वोच्च नोंदविले गेले आहे. या वाढत्या तुटीमुळे रुपयाही डॉलरच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षांत आतापर्यंत १० टक्क्यांनी घसरला आहे.वाढती सोने व कोळसा आयात यामुळे ही तूट आगामी काळात अधिक विस्तारण्याची भीती सुब्बराव यांनी व्यक्त केली. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीही महागाईबरोबरच तूट, रुपयावर दबाव निर्माण करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तूट कमी राखण्यासाठी ऊर्जा तसेच इंधन क्षेत्रातील किमती योग्य करून किमतीतील फरक हा ग्राहकांवर लादण्याचा पर्याय ही त्यांनी सरकारला सुचविला.अपेक्षेप्रमाणे प्रमुख धोरण-दर ‘जैसे थे’ ठेवणाऱ्या सुब्बराव यांनी चलन न सावरल्यास रोकड टंचाईसाठी अधिक कठोर पावले उचलले जातील, असा इशारा दिला. यापूर्वी महागाई, चालू खात्यातील तूट या कारणांपायी व्याजदर कमी करण्याबाबत आखडता हात घेणाऱ्या गव्हर्नरांनी डॉलरच्या तुलनेतील चलनातील घसरण आणखी तीव्र होण्याची भीती व्यक्त करत बँकांसाठीचे कर्ज अधिक महाग केले जाईल, असेही संकेत दिले. सुब्बराव यांच्या गव्हर्नरपदाचा कालावधी ४ सप्टेंबर रोजी संपुष्टात येत असून, त्यांच्या वारसदाराची घोषणा अद्याप झालेली नाही. पण त्यांच्या निवृत्तीच्या पंधरवडय़ानंतर १८ सप्टेंबरला मध्य-तिमाही पतधोरण आढावा व दुसऱ्या तिमाहीचा पतधोरण आढावा २९ ऑक्टोबर रोजी जाहीर होणार आहे.उल्लेखनीय मुद्दे० रेपोदर (७.२५%) आणि रोख राखीव दर (४%) पातळीवर कायम० अर्थव्यवस्थेत वाढीचा (जीडीपी) अंदाज ५.७% वरून सुधारून ५.५% वर खुंटविला ० एप्रिलपासून ९.७% अवमूल्यन झालेल्या रुपयामुळे महागाई वाढण्याची शक्यता० अर्थव्यवस्थेतील रोकड कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजनांचे रुपया स्थिरावल्यावर पुनर्विलोकन० मार्च २०१४ पर्यंत महागाईचा दर ५% पातळीवर ठेवण्याची शिकस्त ० आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढीबाबत दक्ष राहण्याचा सरकारला इशारा
