रिझव्‍‌र्ह बँकेचे सावध पाऊल; बँकांकडून लवकरच कर्जस्वस्ताई मुंबई : निवडणुका तोंडावर असताना अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला चालना देण्याचा हेतू राखत रिझव्‍‌र्ह बँकेने गुरुवारी दोन महिन्यांतील दुसरी व्याजदर कपात घोषित केली. पावसाबाबत अनिश्चितता पाहता पतधोरणाचा पवित्रा पूर्वीसारखाच ‘तटस्थ’ ठेवला. तर २०१८-१९ साठी देशाच्या आर्थिक विकास दराचा फेब्रुवारीमधील सुधारित ७.४ टक्क्यांचा अंदाज आणखी कमी करून मध्यवर्ती बँकेने तो ७.२ टक्क्यांवर आणत सावधगिरीचा संकेतही दिला आहे. आर्थिक वर्षांतील पहिल्याच द्विमासिक पतधोरण आढाव्याच्या गुरुवारी समाप्त झालेल्या तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण निश्चिती समितीतील सहापैकी चार सदस्यांनी रेपो दरात पाव टक्का कपातीचा कौल दिला. या कपातीमुळे रेपो दर आता ६ टक्के म्हणजे एप्रिल २०१८च्या पातळीवर आला आहे. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या पतधोरण बैठकीतही ४ विरुद्ध २ अशा मत फरकाने रेपो दरात पाव टक्का कपात केली गेली होती. गेल्या बैठकीप्रमाणे यंदाच्या बैठकीतही डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य आणि डॉ. चेतन घाटे यांनी रेपो दर आहे त्या पातळीवर ठेवण्याचे मत दिले. मध्यावधीसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने निर्धारित केलेल्या चलनवाढ अर्थात महागाई दरासंबंधी अपेक्षांच्या अनुरूप आणि अर्थवृद्धीला पूरक पाऊल म्हणून ही दर कपात आहे, असे पतधोरण बैठकीपश्चात पत्रकारांशी बोलताना गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी स्पष्ट केले. महागाई दराची स्थिती सध्या समाधानकारक आहे आणि पाऊस सामान्य सरासरी इतका झाल्यास महागाई दर आणखी खालावेल. संपूर्ण २०१९-२० आर्थिक वर्षांत महागाई दर ४ टक्क्यांच्या पुढील पातळी गाठणार नाही, असा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा कयास आहे. सप्टेंबर २०१९ च्या सहामाहीत तो आधी अंदाजित ३.५ ते ३.८ टक्क्यांच्या तुलनेत, ३.२ ते ३.४ टक्के असा खालावलेला राहील, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून स्पष्ट करण्यात आले. अर्थव्यवस्थेबाबत सावध संकेत. प्रत्यक्ष आणि संभाव्य उत्पादन तफावत नकारात्मक असून, देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला जागतिक स्तरावरील प्रतिकूलतेचाही सामना करावा लागत आहे. मंदावलेल्या खासगी गुंतवणुकीला चालना आणि त्या योगे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला बळकटी देणे आवश्यक आहे. - पतधोरण समिती होणार काय? रेपो दर हा रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून वाणिज्य बँकांना केल्या जाणाऱ्या कर्ज वितरणाचा दर असल्याने त्यात केल्या गेलेल्या कपातीतून बँकांनाही त्यांची कर्जे स्वस्त करता येणार आहेत. विशेषत: फेब्रुवारीत केल्या गेलेल्या रेपो दर कपातीच्या प्रमाणात बँकांकडून गृह कर्ज, वाहन कर्ज आणि तत्सम ग्राहक कर्जाच्या व्याजदरात कपात केली गेलेली नाही. त्यामुळे ताज्या कपातीतून बँकांवर कर्जाचे व्याजदर कमी करण्याचा दबाव आणखीच वाढला आहे. या संबंधाने बँकांबरोबर चर्चा करून अंतिम दिशानिर्देशही लवकरच ठरविले जात्ील, असे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी स्पष्ट केले.
