ऐन करोना आणि टाळेबंदीच्या आव्हानात अविरत वित्त सुविधा पुरवणाऱ्या सहकारी बँकांवरील रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सामुहिक कारवाईने सहकार क्षेत्रात नाराजी पसरली आहे. केंद्र सरकारकडून पुरविले जाणाऱ्या अर्थबळाच्या जोरावर व्यवहारांना ऊर्जितावस्था प्राप्त होण्याची आशा बाळगणाऱ्या सहकारी बँका हवालदील झाल्या आहेत. गेल्या वित्त वर्षांच्या आर्थिक ताळेबंदीबाबत आक्षेप नोंदविताना रिझव्‍‌र्ह बँकेने महाराष्ट्रातील काही सहकारी बँकांना कोटय़वधीपर्यंतचा दंड ठोठावला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कारवाईत एखाद दुसरी सार्वजनिक तसेच खासगी, विदेशी बँक सापडली असली ती एकापेक्षा अधिक सहकारी बँकांवर अवघ्या दोन ते तीन दिवसात केलेल्या कारवाईबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने गुरुवारी बँक ऑफ इंडिया ही सार्वजनिक बँक, कर्नाटका बँक ही खासगी बँक तसेच देशातील पहिल्या क्रमांकाची सारस्वत सहकारी बँक यांच्यावर कोटय़वधी रुपयांचा दंडबडगा उगारला. सारस्वत बँकेला तर फेब्रुवारीमधील कारण देत गुरुवारी ३० लाख रुपये दंड भरण्यास सांगितले. त्याचबरोबर सरकारी बँकेलाही हेच कारण देत ५ कोटी रुपये व दक्षिणेत मुख्यालय असलेल्या खासगी बँकेला २७ मेच्या पत्राच्या अनुषंगाने २० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या कारवाईला दिवस होत नाही तोच शुक्रवारी महाराष्ट्रातील एकदम तीन सहकारी बँकांवर नव्याने दंड कारवाई जाहीर करण्यात आली. यानुसार नगर सहकारी बँकेला ४० लाख रुपये, टीजेएसबी बँकेला ४५ लाख रुपये तर मुंबईस्थित भारत सहकारी बँकेला ६० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आल्याचे सायंकाळी उशिरा जाहीर करण्यात आले. शिवाय खासगी विदेशी सिटीबँकेला ४ कोटी रुपयांचा दंड आर्थिक अनियमिततेचे कारण देत जमा करण्यास सांगण्यात आले आहे. बँकेच्या ताळेबंद शंकेबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेला यापूर्वीच स्पष्टीकरण देण्यात आले असून आता काही महिन्यांनी होत असलेल्या दंड कारवाईबद्दल सहकार क्षेत्रात आश्चर्य व्यक्त होत आहे. त्याचबरोबर सध्याच्या करोना-टाळेबंदीच्या कालावधीत अशी कारवाई होणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त होत आहे. सहकार क्षेत्रावरील एकगठ्ठा कारवाईमुळे आधीच तणावात वित्तीय व्यवहार सुविधा पुरविण्याचे आव्हान अधिक बिकट होण्याबाबतची प्रतिक्रिया एका सहकारी बँकेच्या अधिकाऱ्याने दिली. रिझव्‍‌र्ह बँकेने तूर्त इशारा देऊन नंतर निर्णय घेण्याचे पाऊल उचलायला हवे होते, असेही एका अधिकाऱ्याने सांगितले. सद्यस्थितीत सहकारी बँकांवरील कारवाईनंतर उद्भवणाऱ्या विपरीत प्रसंगाची जबाबदारी रिझव्‍‌र्ह बँक घेणार काय, असा सवालही संतप्त सहकार क्षेत्रातून केला जात आहे. एकीकडे रिझव्‍‌र्ह बँकेने वित्त पुरवठय़ाविषयी निर्णय घ्यायचे व दुसरीकडे त्यात अडथळा येईल, असे धोरण राबवायचे, असा विपर्यासही अनेकांनी बोलून दाखविला. देशातील सामान्य खातेदार, पगारदार, छोटे व्यावसायिक यांना तळागाळापर्यंत वित्तीय सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या सहकारी बँकांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेमार्फत कारवाई होणे केंद्राच्या अर्थ साहाय्य धोरणाच्या नेमके विरोधाभासातील असल्याचे सहकारी बँकेच्या अन्य एका संचालक सदस्याने सांगितले.
