करोना आणि टाळेबंदीमुळे रोकड सुलभतेवर विपरीत परिणाम झालेल्या देशातील म्युच्युअल फंड क्षेत्राला अखेर रिझव्‍‌र्ह बँकेने आर्थिक हातभार लावला आहे. विशेष तरलता सुविधेंतर्गत फंडांना ५०,००० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याचे मध्यवर्ती बँकेने सोमवारी जाहीर केले. रोकड चणचणीमुळे विविध सहा रोखे संलग्न फंड योजना बंद करण्याची नामुष्की फ्रँकलिन टेम्पल्टन इंडिया म्युच्युअल फंड घराण्यावर गेल्याच आठवडय़ात ओढविली. परिणामी गुंतवणूकदारांच्या २५,००० कोटी रुपयांबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. करोना, टाळेबंदी कालावधीत रोकड चणचण निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत असून फंड उद्योगाकडे पुरेसा पैसा राहण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करत असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने सोमवारी जारी केलेल्या पत्रकातून स्पष्ट केले आहे. फ्रँकलिन टेम्पल्टनच्या सहा रोखे फंड योजना बंद झाल्यानंतर फंड उद्योगाकडून रिझव्‍‌र्ह बँकेमार्फत वित्त साहाय्याची अपेक्षा व्यक्त होत होती. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या हस्तक्षेपाबाबत बाजारात शंकाही उपस्थित होत असताना मध्यवर्ती बँकेने सोमवारी फंड उद्योगाला दिलासा दिला. वित्तीय साहाय्याने फंडांच्या उद्योगावरील वाढता दबाव कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. व्यापारी बँका मात्र म्युच्युअल फंडांकडून ऋणपत्रे खरेदी करण्यास किंवा या रोख्यांना तारण म्हणून स्वीकारण्यास उत्सुक नसल्याचे समजते. अशा प्रकारच्या वित्तीय साहाय्याची घोषणा अन्य उद्योग क्षेत्रांसाठीसुद्धा होण्याची अपेक्षा काही फंड कंपन्यांनी व्यक्त केली. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे हे वित्तीय साहाय्य टीएलटीआरओचा सुधारित विस्तार म्हणून बँक उद्योग पाहात असल्याचेही सांगण्यात आले. रिझव्‍‌र्ह बँकेने जुलै २०१३ मध्येही अर्थसाहाय्य फंड उद्योगांना देऊ केले होते. अर्थसाहाय्य कसे? रिझव्‍‌र्ह बँकेने फंड उद्योगांना उपलब्ध करून दिलेली रोकड सुलभता व्यापारी बँकांमार्फत उपलब्ध करून दिली जाणार असून बँकांना स्वत: रिझव्‍‌र्ह बँक पुनर्वित्त पुरवठा करणार आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून व्यापारी बँकांना ९० दिवसांसाठी ५०,००० कोटी रुपये पर्यंतच्या निधीची उपलब्धता रिझव्‍‌र्ह बँकेने करून देत हा निधी बँकांनी म्युच्युअल फंडांना अल्प मुदतीची कर्ज देण्यासाठी किंवा म्युच्युअल फंडांनी गुंतवणूक केलेल्या बाँड्स, सीपी आणि इतर विविध रूपातील ऋणपत्रांची खरेदी करण्यासाठी बँकांना वापरण्याची मुभा रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिली आहे. बँकांनी लिलाव पद्धतीने दररोज ठरावीक रकमेसाठी बोली लावायची असून या पद्धतीने एकत्रित वित्तपुरवठा ५०,००० कोटींपर्यंत मर्यादित राहणार आहे. म्युच्युअल फंडांना दिलेल्या कर्जाची मुदत आणि व्याजदर ठरविण्याचे अधिकार बँकांना आहेत. याबाबतच्या कालावधीचा निर्णय बँका घेतील. तसेच या सुविधेअंतर्गत रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यापारी बँकांना दिलेल्या वित्तीय साहाय्याचा कालावधी ९० दिवसांहून अधिक असणार नाही. सोमवारीच लागू झालेली ही योजना ११ मे २०२० पर्यंत असेल.
