सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि विमा कंपन्यांतील आंशिक तसेच मोक्याच्या धोरणात्मक भागभांडवली हिस्सा विकण्याच्या प्रक्रियेसाठी साहाय्यक ठरतील अशा सल्लागारांचा शोध ‘गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग’ अर्थात ‘दीपम’ने सुरू  केला आहे.

सल्लागारांची नियुक्ती एक वर्षांच्या कालावधीसाठी असून, तिला अतिरिक्त दोन वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देता येईल.

नियुक्त केल्या जाणाऱ्या सल्लागाराचे वय ६५ वर्षांपेक्षा अधिक नसेल आणि त्यांनी वित्त विषयातून एमबीए केलेले असावे अथवा अर्थशास्त्र किंवा वाणिज्य शाखेतून पदव्युत्तर पदवी मिळविलेली असावी.

बँकिंग, विमा आणि वित्तीय संस्थेत ३० वर्षांहून अधिक काळ सेवेचा अनुभव त्यांच्याकडे असावा. बँका तसेच विमा कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांमधील केंद्र सरकारच्या भागभांडवल विषयाच्या व्यवस्थापनासंबंधी  दीपमला मदत करणे हे सल्लागाराच्या कामाचे स्वरूप असेल, असे निश्चित करण्यात आले आहे.