डीएलएफ या आघाडीच्या स्थावर मालमत्ता कंपनीच्या अध्यक्षांसह सहा जणांवर भांडवली बाजारातील व्यवहारांवर बंदीचा ‘सेबी’च्या सहा महिन्यांपूर्वीच्या आदेशाला रोखे अपील लवाद (सॅट)ने शुक्रवारी ‘बहुमताच्या आदेशा’ने रद्दबातल ठरविले. लवादाच्या अध्यक्षांनी मात्र त्यापासून फारकत घेत, बंदी तीन वर्षांऐवजी सहा महिन्यांपर्यंत शिथिल करणारा स्वतंत्र आदेश दिला. भांडवली बाजारात व्यवहार करण्यास प्रतिबंध करणारा आदेश सेबीने ऑक्टोबर २०१४ मध्ये काढला होता. यानुसार डीएलएफचे अध्यक्ष के. पी. सिंग यांच्यासह कंपनीच्या सहा वरिष्ठ अधिकारी, नातेवाईकांना पुढील तीन वर्षांसाठी असे व्यवहार करता येणार नव्हते. याविरोधात मुंबईत लवादापुढे सुनावणी झाली. त्यात ही बंदी लवादाने रद्द केली. मात्र या प्रकरणात लवादाचे सदस्य आणि अध्यक्षांमध्ये मतभेद निर्माण झाल्याचे अभूतपूर्व चित्रही पुढे आले. लवादाचे नियुक्त अध्यक्ष जे. पी. देवधर यांनी बंदी सहा महिन्यांची असावी, असे वेगळे मत प्रदर्शित केले. तर बंदी आदेश संपूर्णपणे रद्द करण्याच्या भूमिकेवर लवादातील दोन सदस्य जोग सिंग व ए. एस. लांबा हे मात्र ठाम राहिले. तेव्हा याबाबतचा अंतिम निकाल लवादाने आता सर्वोच्च न्यायालयावर सोडला आहे. लवादाच्या सदस्यांमध्ये मतभेद निर्माण झाल्याने लवादाचा विद्यमान निर्णय महिन्याभरासाठी कायम राहील, असे देवधर यांनी शुक्रवारच्या कार्यवाहीनंतर जाहीर केले. डीएलएफच्या बाजूने आलेल्या लवादाच्या बहुमताच्या आदेशाविरोधात सेबी आता सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकते.देवधर वगळता लवादातील दोन सदस्यांनी या प्रकरणाचा तपास करण्यात सेबी अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवला. सेबीच्या बंदीनंतर कंपनीने हजार कोटी रुपयांचे नुकसान सोसल्याचेही या सदस्यांचे म्हणणे होते. स्वत:च्या हितासाठी कुणीतरी केलेल्या तक्रारीमुळे सेबीने अशी बंदी घालणे हे गुंतवणूकदारांच्याही हिताचे नाही, असे मत सदस्यांनी व्यक्त केले.डीएलएफचे अध्यक्ष के. पी. सिंग यांच्यासह पुत्र राजीव सिंग व मुलगी पिया सिंग यांनाही सेबीने व्यवहार बंदी केली होती. याशिवाय कंपनीच्या अन्य तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही पायबंद घालण्यात आला होता. डीएलएफच्या २००८ मधील ९,००० कोटीच्या प्रारंभिक भागविक्री प्रक्रियेदरम्यान झालेल्या गैरव्यवहारप्रकरणी सेबीने ही कारवाई केली होती.समभाग सहा टक्क्य़ांनी उसळला बंदी उठविण्याचा लवादाचा निर्णय स्पष्ट होताच डीएलएफचा समभाग घसरणीच्या बाजारातही थेट १० टक्क्यांपर्यंत उसळला. दिवसअखेर तो ६ टक्के वाढीसह १५७.५० रुपयांवर स्थिरावला. लवादाच्या निर्णयाचे स्वागत करताना डीएलएफचे कार्यकारी संचालक राजीव तलवार यांनी भांडवली बाजारातून निधी उभारणीबाबतचा निर्णय हा योग्य कायदेशीर सल्ला व संचालक मंडळाच्या बैठकीनंतर घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले.
