देशातील प्रमुख महानगरे, शहरांव्यतिरिक्त इतर भौगोलिक स्थानाकडे वळण्यासाठी वेळोवेळी माफक प्रोत्साहने देऊनही म्युच्युअल फंड कंपन्या फारसे गंभीर घेत नाहीत; या उद्योगाच्या दीर्घकालीन वाढीसाठी भांडवल उभारणीसह म्युच्युअल फंड उद्योगांनी निमशहरांकडे अधिक व्यवसाय वळवावा- अन्यथा नव्याने येऊ घातलेल्या धोरणानुसार त्यांना प्रोत्साहन नाकारले जाऊ शकते, असा इशारा भांडवली बाजार नियामक यू. के. सिन्हा यांनी दिला. भारतीय औद्योगिक महासंघ अर्थात सीआयआयतर्फे आयोजित ९व्या म्युच्युअल फंड परिषदेत ते बोलत होते. सेबी अध्यक्ष सिन्हा यावेळी म्हणाले की, तुम्हाला चांगली म्युच्युअल फंड कंपनी बनायचे असेल तर तुम्ही आता याबाबत अधिक गंभीर होणे गरजेचे आहे. अधिक भांडवल उभारणीसह देशातील प्रमुख शहरांव्यतिरिक्त अन्य भागाकडेही व्यवसाय केंद्रित करणे गरजेचे आहे. असे न झाल्यास येऊ घातलेले नवे म्युच्युअल फंड धोरण अशा कंपन्यांचे प्रोत्साहन नाकारण्याची वेळ येऊ शकते.म्युच्युअल फंड क्षेत्रातील समस्या निवारणासाठी दीर्घकालीन धोरण राबविण्याकरिता एक चमू तयार केला जात असून तिचा याबाबतचा अहवाल येत्या दोन ते तीन महिन्यात येईल, असेही सिन्हा यांनी यावेळी स्पष्ट केले. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायद्यांतर्गत महिन्याला ६,५०० रुपयांपेक्षा कमी वेतन मिळत असेल तर कर्मचारी योगदानासाठी ते अनिवार्य आहे, असे स्पष्ट करून सेबी अध्यक्षांनी कर्मचाऱ्यांचा निवृत्त निधी म्युच्युअल फंडांमध्ये यायला हवा, यावर भर दिला. म्युच्युअल फंड कंपन्या अशा कर्मचाऱ्यांचा निधी का नाकारतात; किती फंडांनी याबाबतचे सादरीकरण विविध कंपन्यांमध्ये अथवा कर्मचाऱ्यांच्या गटासमोर केले आहे, असा सवालही सिन्हा यांनी यावेळी केला. अधिकतर कंपन्या शहरांमध्येच ! देशातील एकूण ४८ फंड कंपन्यांपैकी आघाडीच्या १० कंपन्या या एकूण फंड मालमत्तेतील तब्बल ७७ टक्के हिस्सा राखतात, तर शेवटच्या फळीतील १० फंड कंपन्यांचा मालमत्तेवरील अंकुश अवघा १ टक्काच आहे. इतर ३८ फंड कंपन्यांचे अस्तित्व मोठय़ा १५ शहरांमध्येच आहे. अशी आकडेवारी देतानाच सिन्हा यांनी फंड मालमत्तेत किरकोळ गुंतवणूकदारांचे कमी होत असल्याबद्दल खंत व्यक्त केली. २०११ मधील २८ टक्क्यांवरून फंडांमधील किरकोळ गुंतवणूकदारांचे प्रमाण २०१३ मध्ये २३ टक्क्यांवर आल्याचेही त्यांनी नमूद केले. फंड संघटनेचा दावा कायम म्युच्युअल फंड कंपन्यांच्या संघटनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एच. एन. सिनोर यांनी मात्र गेल्या वर्षांत गुंतवणूकदार जागृती कार्यक्रमांवर खर्च झालेल्या ३२ कोटी रुपयांपैकी ७५ टक्के रक्कम ही महानगरांव्यतिरिक्त ब व क वर्गाच्या शहरांमध्ये खर्च झाल्याचे यावेळी नमूद केले. प्रमुख १५ शहरांमध्ये यासाठी खर्च झालेली रक्कम ही तुलनेने कमी आहे, असेही ते म्हणाले. (अहवालानुसार, वर्षभरात अवघ्या तीन टक्क्यांनी ग्रामीण भागातील फंडाचे अस्तित्व निधी स्वरूपात वाढले आहे. वस्तुस्थिती काय? सीआयआय व पीडब्ल्यूसी यांच्या संयुक्त विद्यमाने यावेळी प्रकाशित करण्यात आलेल्या म्युच्युअल फंडविषयक अहवालात म्युच्युअल फंड कंपन्यांचे अधिकतर अस्तित्व शहरांमध्येच असल्यावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. एकूण निधीपैकी ७४ टक्के रक्कम ही आघाडीच्या ५ शहरांमधून येत असून २६ टक्के निधी हा अन्य शहरांमधून म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीच्या माध्यमातून जमा होत असल्याचे या अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे. २००९ ते २०१३ दरम्यान देशातील म्युच्युअल फंड उद्योगाची वाढ वार्षिक १८ टक्के दराने झाली आहे. असे असूनही आर्थिक सर्वसमावेशकतेच्या दृष्टिकोनातून फंड कंपन्यांचे अस्तित्व, फंडांमध्ये येणारा निधी निमशहरी, ग्रामीण भागातून नगण्य प्रमाणात येत आहे.
