कॉर्परेट कंपन्याच्या व्यवहारासंदर्भात माहिती ठेवणाऱ्या कॅपिटलाइनने प्रकाशित केलेल्या नव्या अहवालानुसार सन २०१९-२० मध्ये भारतातील ४१८ भारतीय कंपन्यांनी पाच हजार कोटींहून अधिक रक्कमेचा एकूण व्यापार केलाय. यामध्येही सर्वाधिक नफा कमवणाऱ्या कंपनींच्या यादीत पहिल्या क्रमांकावर ‘कोव्हिशिल्ड’ ही करोना प्रतिबंधक लस बनवणाऱ्या सीरम इन्स्टिटयूट ऑफ इंडियाचा सामावेश आहे. भारतामध्ये करोनाच्या दोन लसींच्या आप्तकालीन वापरासाठी परवानगी देण्यात आलीय यामध्ये , ‘कोव्हिशिल्ड’ बनवणाऱ्या सीरम इन्स्टिटयूट ऑफ इंडियाला आणि ‘कोव्हॅक्सिन’ बनवणाऱ्या भारत बायोटेकचा सामावेश आहे. लाइव्ह मिंटने दिलेल्या वृत्तानुसार सीरमने पाच हजार ४४६ कोटींच्या विक्रीच्या मोबदल्यात दोन हजार २५१ कोटींचा निव्वळ नफा कमवला आहे. हा नफा नेट मार्जिनच्या ४१.३ टक्के इतका आहे. नक्की वाचा >> ‘सीरम’ ब्रिटनमध्ये करणार २५०० कोटींची गुंतवणूक या यादीमध्ये तळाला असणाऱ्या कंपन्या या प्रामुख्याने अर्थपुरवठा करणाऱ्या (सिटी बँक, मुथूट फायनान्स सारख्या) कंपन्या आहेत किंवा मोनोपोली ऑप्रेशन्स क्षेत्रात काम करणाऱ्या (हिंदुस्तान झिंक अ‍ॅण्ड न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशनसारख्या) कंपन्या आहेत. पाच हजार कोटींचा उद्योग करणाऱ्या कंपन्यांच्या यादीमध्ये १८ कंपन्या या औषध क्षेत्राशी संबंधित आहेत. या यादीमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर मॅकलेओड्स फार्मास्युटीकल्सचा समावेश आहे. या कंपनीने २८ टक्के नफा कमावला आहे. सीरम कंपनीच्या नफ्याची टक्केवारी अधिक असण्यामागील मुख्य कारणांपैकी एक कारण म्हणज कंपनी भारतामध्ये लसीची निर्मिती करत असून जगामध्ये सध्या सर्वाधिक लसीची गरज भारतालाच आहे. त्यामुळेच जगातील सर्वात मोठी औषध निर्मिती करणारी सीरम ही सर्वाधिक नफा कमवणारी कंपनी ठरलीय. एप्रिल २०२० मध्ये पहिल्यांदा कंपनीने ऑक्सफर्ड अ‍ॅस्ट्राझेनेकासोबत एकत्र येत कोव्हिशिल्डची निर्मिती केली होती. नक्की वाचा >> “…तर माझा शिरच्छेद केला जाईल”; अदर पुनावाला यांनी व्यक्त केली भीती सीरमची मालकी असणाऱ्या पुनावाला समुहाने हॉर्स ब्रीडींग, बांधकाम व्यवसाय, अर्थसहाय्य, हवाई श्रेत्र यामध्येही गुंतवणूक केलीय. २००८-०९ आणि २०१५-१६ दरम्यान सीरमचा महसूल २३ टक्कांनी वाढून वार्षिक स्तरावर ४ हजार ६३० कोटींवर पोहचला. तर निव्वळ नफ्यात २८ टक्के वाढ होत तो १२ हजार १९१ कोटींवर पोहचला. मात्र सन २०१५-१६ ते २०१९-२० दरम्यान कंपनीच्या महसुलामध्ये चार टक्क्यांनी घट झाली आणि निव्वळ नफाही या वर्षांमध्ये कायम राहिला. भारतामध्ये १८ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या ८५ कोटी नागरिकांना लसी देण्यासाठी १७० कोटी लसींची गरज भासणार आहे. एका खासगी कंपनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असणाऱ्या अदर पुनावाला यांनी कंपनीला तीन हजार कोटींची गरज असून या पैशांमधून दर महिन्याला १० कोटी लसींची निर्मिती करता येईल असं सांगितलं आहे. हा पैसा बँकांकडून किंवा सरकारकडून मिळाला तरी हरकत नाही असं पुनावाला म्हणालेत.
