सार्वजनिक उपक्रमांतील १० कंपन्यांच्या समभागांचा समावेश असलेल्या ‘सीपीएसई एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड’ अर्थात ईटीएफला केंद्रीय मंत्रिगटाने मंजुरी दिली असून, या फंडाची खुली विक्री चालू महिन्यातच योजली जाणे अपेक्षित आहे. ओएनजीसी, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भेल, गेल, रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ऑइल इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन, इंजिनीयर्स इंडिया आणि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अशा सार्वजनिक क्षेत्रातील अव्वल १० कंपन्यांचे समभाग आपल्या भागभांडारात सामावून घेण्याची संधी या ईटीएफद्वारे सामान्य गुंतवणूकदारांना मिळणार आहे. केवळ याच १० कंपन्यांमध्ये गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवून गोल्डमन सॅक्सद्वारे त्याचे व्यवस्थापन केले जाणार आहे. किमान गुंतवणुकीची मर्यादा ही ५००० रुपये, तर कमाल १० लाखांपर्यंत या फंडात व्यक्तिगत गुंतवणूक करता येईल. या फंडाच्या विक्रीतून ३,००० कोटी रुपयांच्या निधीची सरकारी तिजोरीत भर पडणे अपेक्षित आहे. विद्यमान आर्थिक वर्षांत सरकारी कंपन्यांमधील भागभांडवलाच्या निर्गुतवणुकीतून ४०,००० कोटी रुपये उभे राहणे अपेक्षित असताना, सरकारला केवळ ५,०९३.८७ कोटी रुपयेच उभारता आले आहेत. अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात निर्गुतवणुकीचे उद्दिष्ट रु. १६,०२७ कोटी असे सुधारून घेतले असून, या ईटीएफ विक्रीतून उभ्या राहणाऱ्या निधीचे यात योगदान असेल.
