बँकांच्या मुदत ठेवींवरील दरही ताबडतोबीने खालावण्याची शक्यता केंद्र सरकारकडून व्याजाचे दर नियंत्रित केल्या जाणाऱ्या विविध अल्पबचत योजनांतील गुंतवणूकदारांच्या परताव्याला आणखी कात्री लागणार आहे. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी, सुकन्या समृद्धी योजना, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र आणि पोस्टाच्या मुदत व आवर्ती ठेव योजना आदी नऊ योजनांवरील व्याजदरात सरकारने एकदशांश (०.१) टक्कय़ांची कपात केली असून नवीन दर १ एप्रिलपासून लागू होणार आहेत. या बरोबरीने बँकांच्या ठेवींवरील व्याजाचे दरही कमी केले जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी एप्रिलपासून अर्थखात्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या अल्पबचत योजनांवरील व्याजाचे दरांचे तिमाही तत्त्वावर निर्धारणाची पद्धत सरकारने सुरू केली. त्यानुसार आगामी एप्रिल ते जून तिमाहीसाठी सरकारने विविध नऊ योजनांवरील व्याज दरात कपात केली आहे. ३१ मार्च २०१७ पर्यंत सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ) खात्यात जमा केलेल्या रकमेवर ८ टक्के तर १ एप्रिलपासून जमा केलेल्या रकमेवर ७.९ टक्के दराने व्याज दर लागू होईल. किसान विकास पत्र योजनेवर ७.६ टक्के व्याज दर लागू होतील व गुंतलेली रक्कम मुदतपूर्ती दुप्पट व्हायची झाल्यास या योजनेची मुदतपूर्ती ११२ महिने अशी होईल. सुकन्या समृद्धी योजनेवर नवीन व्याजदर ८.४ टक्के आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या मुदत ठेवींवर १ एप्रिलपासून ८.४ टक्के दर लागू होईल. अल्प बचत योजनांचे व्याज दर हे सरकार नियंत्रित न राहता ते बाजार नियंत्रित असावेत असा निर्णय सरकारने घेतला गेल्या वर्षी घेतला. हे दर ठरविण्यासाठी केंद्र सरकारच्या दहा वर्षे रोख्यांच्या परताव्याच्या दराचा आधार घ्यावा, अशी शिफारस केंद्र सरकारने नेमलेल्या श्यामला गोपीनाथन समितीने सरकारला केली होती. केंद्र सरकारच्या अर्थ सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती प्रत्येक तिमाहीत व्याजदरांचा आढावा घेऊन या नऊ योजनांचे व्याज दर प्रत्येक तिमाहीसाठी नव्याने निश्चित करीत असते. १ एप्रिलपासून लागू झालेले दर हे ३० जून २०१७ पर्यंत असून १ जुलैनंतर खात्यात भरलेल्या रकमेवर लागू होणारे दर जून महिन्यात ठरविण्यात येतील. सरस परताव्याच्या अन्य पर्यायांकडे वळण आवश्यक अल्पबचत योजनांतील छोटय़ा तसेच ज्येष्ठ नागरिक गुंतवणूकदारांच्या लाभ यातून घटणार असले, तरी या परिणामी बँकांना ठेवींवर देय व्याजदर कमी करण्याला व त्यायोगे कर्जे स्वस्त करण्याला वाव मिळणार आहे. स्टेट बँकेचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्याकांती घोष यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगिलत्याप्रमाणे, महागाईच्या दरात घट होत असताना आणि रिझव्र्ह बँक रेपो दरात कपात करीत असतांना सध्याचे अल्पबचत योजनांचे व्याज दर कमी होणे आवश्यकच होते. या योजनांचे दर कमी झाल्याने बँकांचे ठेवी दर कमी होतील. बँकांनी मागील तिमाहीत कर्जावरील व्याजाचे दर आधीच कमी केले होते. यापुढे व्याजाचे दर खालावत जाणे अटळ असून आपल्या बचत केलेल्या पैशासाठी बँक अथवा पोस्टातील ठेवींच्या व्यक्तिरिक्त अन्य सरस परताव्याचे मार्ग अनुसरणे गुंतवणूकदारांना भाग पडेल.
