नवी दिल्ली : प्राप्तिकर परताव्यापोटी मिळालेल्या रकमेचा विनियोग एरिक्सनची देणी देण्यासाठी करण्यास स्टेट बँकेने रिलायन्स कम्युनिकेशन्सला नकार दिला आहे. याबाबत आदेश देण्याच्या स्टेट बँकेच्या मागणीवरील निर्णय राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरणाने बुधवारी राखून ठेवला. दूरसंचार व्यवसायातील हिस्सेदारीपोटी रिलायन्स कम्युनिकेशन्सला एरिक्सनची एकूण ५५० कोटी रुपये देणे बंधनकारक होते. पैकी ११८ कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत. उर्वरित रकमेकरिता रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांची जुळवाजुळव सुरू आहे. स्टेट बँकेकडून येणारी प्राप्तिकर परताव्याचे २६६ कोटी रुपये एरिक्सनची देणी काही प्रमाणात देण्यासाठी वापरू द्यावे, या रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे विधिज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांच्या मागणीला स्टेट बँकेचे वकिल नीरज कृष्णन कौल यांनी बुधवारच्या न्यायाधिकरणासमोरील सुनावणीदरम्यान विरोध दर्शविला. रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या व्यवसाय विक्रीबाबत रिलायन्स जिओबरोबर झालेला ३७,००० कोटी रुपयांचा व्यवहार फिस्कटल्याने बँकांचे कर्ज तसेच एरिक्सनची देणी देण्यात अपयश आल्याचा दावा या वेळी करण्यात आला. अखेर अपील न्यायाधिकरणाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाचे प्रमुख एस. जे. मुखोपाध्याय यांनी याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला.
