एक सप्टेंबरनंतर गाडी घेणार असाल तर आता किमान तीन वर्षांचा थर्ड पार्टी इन्शुरन्स काढावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात आदेश दिला असून चार चाकी गाड्यांना तीन वर्षांचा तर दुचाकी गाड्यांना पाच वर्षांचा थर्ड पार्टी इन्शुरन्स काढणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे. असा विमा काढल्याखेरीज नवीन गाडीची विक्रीच करता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सध्याच्या तरतुदींनुसाार वाहनचालक एका वर्षाचा थर्ड पार्टी इन्शुरन्स काढतो आणि नंतर दरवर्षी त्याचं नूतनीकरण करणं अपेक्षित असतं. थर्ड पार्टी इन्शुरन्स म्हणजे कार अथवा दुचाकीचा दुसऱ्या कुणाशी अपघात झाला तर त्या त्रयस्थांना असलेलं विम्याचं संरक्षण. या प्रकारच्या विम्यामध्ये स्वत:च्या गाडीचं नुकसान झालं तर भरपाई मिळत नाही त्यासाठी सर्वसमावेशक किंवा कॉम्प्रिहेन्सिव इन्शुरन्स घ्यावा लागतो. सुप्रीम कोर्टाने हा आदेश केवळ थर्ड पार्टी इन्शुरन्स संदर्भात केला असल्यामुळे सर्वसमावेश इन्शुरन्स असलेल्यांना एका वर्षाचं नूतनीकरण करता येणार आहे. रस्ते सुरक्षा विषयक समितीनं सुचवलेल्या अटी सुर्पीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती मदन लोकूर व दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठानं स्वीकारल्या आहेत. अनेक कारचालक पहिल्या वर्षाचा थर्ड पार्टी विमा संपल्यानंतर त्याचे नूतनीकरण करत नाहीत आणि त्यानंतर अपघातात बळी पडलेल्यांना विम्याचे संरक्षण मिळत नाही असे निरीक्षण नोंदवत ही तीन व पाच वर्षांची विम्याची तरतूद लागू करण्यात आली आहे. विमा प्राधिकरणाच्या अहवालानुसार सध्या रस्त्यावर असलेल्यांपैकी तब्बल ६० टक्के दुचाकी वाहनांनी विम्याचे नूतनीकरण केलेले नाही. सध्या भारतात एकूण १८ कोटी वाहनांनी नोंदणी केलेली असून विम्याचे नूतनीकरण मात्र फक्त सहा कोटी वाहनांचे झालेले आहे. आता नवीन चार चाकी घेताना तीन वर्षांचा तर दुचाकी घेताना पाच वर्षांचा थर्ड पार्टी इन्शुरन्स काढावा लागणार असून त्यामुळे ग्राहकांना प्रिमियमचा अतिरिक्त बोजा उचलावा लागणार आहे.
