News Flash

आठवडय़ाची मुलाखत : करपश्चात मिळकतीतून सोनेखरेदी कायदेसंमतच!

सोन्याच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींचा आपल्याकडील किमतींवर थेट परिणाम होत असतो.

सोन्यातील अलीकडचे तीव्र चढ-उतार, करविषयक संभ्रम आणि एकंदर भारतीयांच्या दृष्टीने अक्षय्य मूल्य असलेल्या सोने गुंतवणुकीविषयी नजीकच्या भविष्याविषयी सराफ उद्योगात चौथ्या पिढीचे शिलेदार व सराफांची संघटना आयबीजेएचे संचालक सौरभ गाडगीळ यांच्याशी झालेला हा वार्तालाप..

जरी अलीकडच्या काही दिवसांत सोन्याच्या किमतीने उसळी घेतली असली तरी २०१६ च्या मावळतीला सोन्याच्या किमती सलगपणे घसरत होत्या. हे तीव्र चढउतार काय दर्शवितात?    

एक तर सोन्याच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींचा आपल्याकडील किमतींवर थेट परिणाम होत असतो. त्यामुळे किमती चढण्या—उतरण्यालाही आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीच जबाबदार आहे. जेव्हा खनिज तेलाच्या किमतीतील नरमाईचा जागतिक सोने उद्य्ोगावर परिणाम सुरू होता. तर त्यापुढे डॉलरच्या मजबुतीने आणि जोडीला देशांतर्गत निश्र्च्लनीकरण या दुहेरी घटकांपायी सोने आपल्याकडे गडगडले. वर्षांरंभी याच घटकांमध्ये सुधारासह सोन्यालाही झळाळी आली आहे.

निश्चलनीकरणाचा सोन्याच्या बाजारपेठेला फटका बसला असे तुम्हाला सुचवायचे आहे काय?

यंदाच्या दिवाळीत खरेदीचा मुहूर्त अर्थात धनत्रयोदशी सप्ताहाअंती (शुRवारी) आली, त्यामुळे सलग तीन दिवस ग्राहकांकडून दागदागिन्यांसह, गुंतवणूकरूपात सोने (वळी, नाणे रूपात) दोहोंची दमदार खरेदी या बाजारपेठेने अनुभवली. गेल्या वर्षांच्या तुलनेत सरासरी २० ते २५ टक्कय़ांनी खरेदीत वाढ दिसून आली. जी समाधानकारक होती. दिवाळीनंतर लगेचच लोकांच्या हातची पाचशे—हजार रुपयांची रोकड शोषून घेणारा निश्र्च्लनीकरणाचा निर्णय आला. त्याचे एकंदर बाजारपेठेवर मागणीत घटीचे परिणाम जरूर दिसले. परंतु सकारात्मक बाब म्हणजे दिवाळीत मागणी वाढूनही किमती स्थिरावण्याचा परिणामही त्यातून साधला गेला. लग्नाचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी विशेषत: तरुण ग्राहकांकडून पसंत केली जाणारी लाइट—वेट ज्वेलरीची खरेदी या काळातही होताना दिसली. किमती फारशा वाढल्या नसल्याने प्रत्यक्ष लग्नसराईत खरेदीला दमदार बहर अपेक्षित आहे.

एका मर्यादेपल्याड सोने बाळगण्याला कायद्याचा निर्बंध पाहता गुंतवणूक म्हणून सोन्याचे महत्त्व घटेल काय? नजीकच्या भविष्यात सोन्यासंबंधी सरकारी धोरणाच्या पातळीवर आणखी काय घडण्याची शक्यता दिसते?

करदायित्व पूर्ण करून हिशेब सांगता येईल अशा संपत्तीतून सोने गुंतवणुकीला कुणाकडूनही पायबंद घातला जाईल असे वाटत नाही. अशा मंडळींना भीतीचे कारणच नाही. आगामी काही महिन्यांत वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू झाल्यास ती सुवर्ण उद्य्ोगासाठीही सकारात्मक बाब ठरेल. दागिने खरेदीपेक्षा धातूरूपातील सोन्यातील गुंतवणूक ही दीर्घावधीत फायद्यची आणि घडणावळ खर्च नसल्याने किफायती ठरल्याचेही आढळले आहे. जीएसटी प्रणालीत तिचे फायदे आणखी ठळकपणे अधोरेखित होतील.

वारसारूपाने मिळालेले सुवर्णधनही आपल्या कर विवरण घोषित करणे बंधनकारक ठरेल काय?

वारसा मालमत्तेवर (इन्हेरिटन्स अथवा इस्टेट टॅक्स) कराची तरतूद आपल्याकडे सध्या नाही आणि भविष्यातही नसावी याच मताचा मी आहे. आपल्याकडे पिढीजात वाडवडिलांकडून दागिन्यांचा वारसा चालत आला आहे. त्यावर त्यांना कर भरावा लागणे ही त्या वारसा संपत्तीची लूटच ठरेल.

ग्राहक त्यांच्या वार्षिक मिळकतीवर कर भरतच असतात. अनेक कुटुंबात गृहिणी अडीअडचणीला मदत म्हणून त्यांच्याकडील शिलकीतून सोनेरूपात बचत करीत असतात. कराच्या भीतीतून या बचतीपासून त्यांना परावृत्त केले जाईल. आपल्या करपश्चत हिशेबी मिळकतीतून जोवर सोनेखरेदी होत आहे, तोवर त्याची घोषणा स्वतंत्रपणे विवरणपत्रात करण्याची गरज बिलकूल नाही आणि पुढेही नसावी.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 10, 2017 12:56 am

Web Title: tax and gold buying issue
Next Stories
1 अर्थवृद्धीच्या सरकारी अंदाजालाही कात्री
2 ‘एच१-बी व्हिसा’ कठोरता आयटी समभागांच्या जिव्हारी
3 मिस्त्रींना दूर करण्यासाठी ६ फेब्रुवारीला टाटा सन्सच्या भागधारकांची सभा
Just Now!
X