तोट्यात असलेल्या आणि डोक्यावर कर्जाचा डोंगर झालेल्या 'एअरसेल' या टेलिकॉम कंपनीने आता गाशा गुंडाळला आहे. एअरसेलने संचालक मंडळ बरखास्त करत दिवाळखोर जाहीर करावे यासाठी नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलकडे अर्ज करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा फटका कंपनीच्या पाच हजार कर्मचाऱ्यांना बसण्याची चिन्हे आहेत. एअरसेल या टेलिकॉम कंपनीवर सुमारे १५, ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. मलेशियातील आनंद कृष्णन यांच्या मॅक्सिस या कंपनीने एअरसेलला आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र आता त्यांनी माघार घेतल्याचे समजते. त्यामुळे कंपनीने संचालक मंडळ बरखास्त करत दिवाळखोरीसाठी लवादाकडे याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त 'इकॉनॉमिक टाइम्स'ने दिले आहे. एअरसेलने या वृत्तावर अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. तर कंपनीच्या कर्जदात्यांच्या गटाचे नेतृत्व करणाऱ्या स्टेट बँक ऑफ इंडियानेही या वृत्तावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे. कंपनीच्या कर्जदारांची मंगळवारी बैठक होणार असून त्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. एअरसेलकडून गेल्या वर्षी सप्टेंबरपासून बँकांशी कर्जाच्या पुनर्रचनेसंदर्भात चर्चा सुरु होती. मात्र, या चर्चेत तोडगा निघालेला नाही. दैनंदिन खर्चासाठीही कंपनीकडे पैसे उरलेले नाही. त्यामुळे कंपनीने हा निर्णय घेतला, असे सांगितले जाते. निर्णयामुळे कंपनीचे पाच हजार कर्मचारी बेरोजगार होण्याची शक्यता आहे. कंपनीची महिन्याची कमाई ४०० कोटी रुपये इतकी आहे. यातील १०० कोटी रुपये अन्य ऑपरेटर्सना टर्मिनेशन चार्जेस म्हणून द्यावे लागतात. तर २८० कोटी रुपये व्हेंडर्स आणि नेटवर्क अपटाइमसाठी द्यावे लागतात. उर्वरित रक्कम परवाना शुल्क, कर आणि व्याजापायी भरावी लागते. गेल्या महिन्यात आयडियानेही एअरसेलशी इंटरकनेक्ट सर्व्हिसेस ही सुविधा निलंबित केली होती. एअरसेलने शुल्क थकवल्याने ही कारवाई करण्यात आली होती. एअरसेलनेही सहा सर्कलमधील सेवा बंद केली होती. रिलायन्स जिओच्या आगमनानंतर बंद पडलेली ही चौथी टेलिकॉम कंपनी आहे. जुलै २०१६ मध्ये जिओच्या आगमनानंतर एअरसेलचे ७९ टक्के सक्रीय ग्राहक होते. मात्र त्यानंतर कंपनीच्या ग्राहकांमध्ये लक्षणीय घट झाली.
