* अर्थव्यवस्था अपेक्षेप्रमाणे जोर पकडत असल्याचे दिसत नाही. आर्थिक सुधारणांची गतीही मंदावली आहे. अर्थगतीसाठी आवश्यक मागणीला उत्तेजना देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांकडून त्वरेने पावले पडायला हवीत, अशी अपेक्षा उद्योगजगताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या भारतीय उद्योग महासंघ अर्थात सीआयआयचे अध्यक्ष सुमीत मजुमदार यांनी येथे व्यक्त केली. आर्थिक सुधारणांची प्रक्रिया पूर्णपणे थांबलेली नसली तरी ही प्रक्रिया खूपच सावकाशीने सुरू आहे, याबद्दल मजुमदार यांनी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत नाराजी व्यक्त केली. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी)सारखी सुधारणा मार्गी लागली असती तर संपूर्ण उद्योगक्षेत्रासाठी त्याने मोठे मानसिक बळ दिले असते. तथापि संसदेने आपले कार्य कसे करावे हे एकदा शिकून घेतले तर देशाच्या आर्थिक गाडय़ाला पुढे ढकलण्यासाठी आवश्यक धक्का आपोआपच मिळेल, असे मत त्यांनी उपहासाने व्यक्त केले. प्रत्येकालाच जीएसटीमुळे होणारे फायदे माहीत आहेत. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने सकारात्मकता आणि उद्योग-व्यवसाय करण्यास या कर-सुधारणांमुळे निर्माण होणारी अनुकूलतेबाबतही कुणाच्या मनात दुमत नाही. तरी यासंबंधीचे विधेयकाचे घोडे संसदेत मंजुरीसाठी अडून राहावे, याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. ‘तुम्हाला राजकीय हित आणि देशहित यांच्या सीमा निश्चित करून वर्तणूक करावीच लागेल,’ अशा शब्दांत त्यांनी राज्यसभेत जीएसटीला होत असलेल्या राजकीय विरोधाचाही समाचार घेतला. जर अर्थव्यवस्थेने आजवर खूप चांगले केले असेल. तर ती पुढे यापेक्षा अधिक उत्तम करू शकते. पुढचे पाऊल मात्र पडले पाहिजे. - सुमीत मजुमदार, अध्यक्ष सीआयआय
