येत्या मंगळवारी पतधोरण जाहीर करण्यापूर्वी अर्थमंत्रालयाला भेटीची परंपरा रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नवे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनीही कायम ठेवली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे आगामी द्विमासिक पतधोरण येत्या ४ ऑक्टोबर रोजी जाहीर होत आहे. गव्हर्नर म्हणून पटेल यांचे हे पहिलेच पतधोरण आहे. अर्थमंत्र्यांबरोबर भेटीनंतर या बैठकीचा तपशील सांगणे मात्र त्यांनी टाळले. व्याज दरनिश्चितीकरिता सरकारने नियुक्त केलेल्या नव्या पतधोरण समितीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी येणाऱ्या पतधोरणात होईल किंवा नाही याबाबत शंका आहे. कारण अद्याप या पतधोरण समितीतील सरकारनियुक्त तीन सदस्यांच्या नियुक्तीला केंद्रीय दक्षता आयोगाची परवानगी मिळाली नाही. पतधोरणापर्यंत ही स्थिती राहिल्यास व्याज दरनिश्चितीचा अंतिम निर्णय पटेल यांच्यावरच अवलंबून असेल. या समितीवरील तीन सदस्यांची नावे केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने गेल्या आठवडय़ात जाहीर करण्यात आली होती. सहा सदस्यांच्या या समितीवर पटेल यांच्यासह अन्य दोघांची निवड यापूर्वीच झाली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने जानेवारी २०१६ पासून १.५० टक्के दरकपात केली आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि तूर्त महागाईचा दर कमी होत असल्याने व्याज दरात कपात करण्याचा पर्याय पटेल यांच्यासमोर असल्याचे मत बँकप्रमुख, अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. पटेलांची जागा लवकरच भरली जाणार डॉ. पटेल गव्हर्नर झाल्यानंतर रिक्त झालेल्या डेप्युटी गव्हर्नरपदावर लवकर नियुक्ती केली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मध्यवर्ती बँकेत डेप्युटी गव्हर्नरपदाची चार पदे असताना तूर्त एक पद रिक्त आहे. दोन डेप्युटी गव्हर्नरपदे ही रिझव्‍‌र्ह बँकेतून तर अन्य दोन डेप्युटी गव्हर्नरपदांपैकी एक बँक व एक अर्थतज्ज्ञ म्हणून भरावयाची असतात. पैकी अर्थतज्ज्ञ म्हणून पटेल यांची गव्हर्नरपदी बढती झाल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेला आता नवा अर्थतज्ज्ञ- डेप्युटी गव्हर्नर नियुक्त करावा लागणार आहे. यासाठी ६० वर्षांखालील व २५ वर्षांचा संबंधित क्षेत्राचा अनुभव ही अर्हता आहे. ही नियुक्ती तीन वर्षांसाठी असेल. या पदाकरिता २१ ऑक्टोबपर्यंत अर्ज करण्यास मुभा आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेत सध्या आर गांधी, एस. एस. मुंद्रा व एन. एस. विश्वनाथ हे डेप्युटी गव्हर्नर आहेत.
