मंगळवारी रिझव्‍‌र्ह बँक पुन्हा ‘जैसे थे’च्या पवित्र्यात?मंगळवारी जाहीर होणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या तिमाही पतधोरणावर डेप्युटी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल समितीने केलेल्या शिफारशींचे सावट असण्याची दाट शक्यता आहे. वर्षभरात महागाई दर ८ टक्क्यांवर आणण्याचा इरादा जाहीर करणाऱ्या आणि पतधोरण निश्चितीसाठी केवळ किरकोळ महागाई निर्देशांकाचाच विचार करण्यावर भर देणाऱ्या या अहवालामुळे यंदा पुन्हा ‘जैसे थे’ व्याजदराचे पतधोरण गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांच्याकडून अनुसरले जाण्याची दाट शक्यता आहे.डॉ. राजन आपले चौथे पतधोरण येत्या मंगळवारी जाहीर करणार आहेत. डिसेंबर महिन्याचा कमी झालेला महागाई दर आश्वस्त करणारा असला तरी पतधोरण दरवाढीची चिंतेच्या सावटापासून दूर होते, परंतु मंगळवारी संध्याकाळी जाहीर झालेल्या ऊर्जति पटेल समितीच्या अहवालाने अनेकांच्या व्याज दरवाढीच्या संभाव्य दरवाढीने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. राजन यांनी गव्हर्नर पदाची सूत्रे हाती घेतल्यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सध्याच्या आíथक नीतीविषयक धोरणांचा अभ्यास करून त्यात आवश्यक ते बदल सुचविण्यासाठी ही समिती नेमली होती.रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर ऊर्जति पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्य समिती नेमण्यात आली होती. डॉ. पी. जे. नायक, डॉ. चेतन घाटे. डॉ. पिटर मोन्टेल, डॉ. साजिद चिनॉय, डॉ. रूपा रेगे, डॉ. गंगाप्रसाद दर्भा व रिझव्‍‌र्ह बँकेचे कार्यकारी संचालक दीपक मोहंती हे या समितीचे अन्य सदस्य होते. अर्थतज्ज्ञ अजित रानडे, भारतीय उद्योग महासंघातर्फे सौम्या कांती घोष, इंदिरा गांधी अर्थशास्त्र संस्थेच्या प्रा. आशिमा गोयल, प्रा. विकास चित्रे यांच्यासहित एकूण नऊ अर्थतज्ज्ञांना त्यांची मते मांडण्याकरिता या समितीने आमंत्रित केले होते. समितीने केलेली सर्वात महत्त्वाची सूचना म्हणजे महागाईचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. पुढील १२ महिन्यांत सध्याच्या १० टक्के पातळीवरून आठ टक्के चोवीस महिन्यांत सहा टक्के व उर्वरित काळासाठी चार टक्के आहे. या पातळीच्या कमी अधिक दोन टक्के बदलाची सूट देण्यात आली आहे. रेपोदर हा महागाईच्या दरापेक्षा अधिक हवा हा सर्वात कळीचा मुद्दा ठरला आहे. सध्याच्या ७.७५% पातळीवरून रेपोदर २०१४-१५ साठी ८.५% असायला हवा. या समितेने रिझव्‍‌र्ह बँकेला सदर केलेल्या अहवालात किरकोळ किमतीवर आधारित महागाईचा दर दोन वर्षांत सहा टक्के राहील, अशी धोरणे आखण्यास सुचविण्यात आले आहे. सध्याच्या किरकोळ विक्रीवर आधारित महागाई निर्देशांकात अन्न निर्देशांक व इंधन निर्देशांक यांचा एकत्रित ५७ टक्के प्रभाव आहे. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेची वित्तीय धोरणे ठरताना या दोन घटकांचा मोठा प्रभाव असल्यामुळे केंद्र सरकारला या निर्देशांकाची फेररचना करण्याची सूचना या अहवालात करण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्तअनेक महत्त्वाच्या सूचना केंद्रीय अर्थ खात्याला करण्यात आल्या आहेत. ३१ मार्च २०१७ पर्यंत वित्तीय तूट स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तीन टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याची महत्त्वाची सूचना आहे व त्यासाठी केंद्र सरकारची या गोष्टीला प्राथमिकता असायला हवी, अशी अपेक्षा ही व्यक्त केली आहे.तज्ज्ञांच्या मते हा अहवाल स्वीकारल्यास व अहवालातील सूचनांचे पालन करण्याचे ठरविल्यास व्याजाचे दर वाढवावे लागतील. रिझव्‍‌र्ह बँकेने या अहवालाचे पालन करण्याचे ठरविल्यास आíथक वर्ष २०१४-१५ मध्ये व्याजदर खाली येण्याची शक्यता नसल्याचे ‘क्रिसिल’ या पतसंस्थेने म्हटले आहे. तर एचडीएफसी बँकेच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ अभिक बरुआ यांच्या मते हा अहवाल स्वीकारल्यास रेपोदर वाढवावे लागतील. तर यस बँकेच्या अर्थतज्ज्ञ शुभदा राव यांच्या मते, हा अहवाल अर्थव्यवस्थेला दिशादर्शन करणारा आहे. वाढत्या महागाईमुळे बचतीचा दर कमी होतो. मागील तीन वर्षांत महागाईचा दर चढा राहिल्याने बचतीचा दर ३० टक्क्यांच्या खाली घसरला आहे. तर स्टेट बँकेच्या अर्थतज्ज्ञ राहिलेल्या वृंदा जहागीरदार यांच्या मते, या अहवालकडे केवळ एक अहवाल म्हणून न पाहता एक दीर्घकाळ मार्गदर्शन करणारी अर्थव्यवस्थेची घटना म्हणून त्याकडे उदारपणे पाहण्याची गरज आहे. सुरुवातीच्या काळात या सर्व सूचना स्वीकारताना अडचणी आल्या तरी त्या अडचणींवर मात करणे सरकारच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे. २०१६ पासून वित्तीय तूट देशाच्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तीन टक्के बंधन सरकारला अडचणीचे ठरण्यामुळे या अहवालाच्या अंमलबजावणीबाबत त्यांनी साशंकता प्रदíशत केली. पतधोरणात जरी यंदा व्याजदर स्थिर राहिले तरी आगामी कालावधीत व्याजदर वाढीची अपेक्षा आहे. पटेल समितीने येत्या वर्षभरासाठी महागाईचे निर्धारित केलेले लक्ष्य पाहता ते गाठण्यासाठी भविष्यात व्याजदर वाढ करावीच लागेल. आगामी कालावधीत महागाईचा दर काय राहतो, याकडेही नजर ठेवावी लागेल. डिसेंबर २०१४ पर्यंत रेपो दर ७.७५ टक्के राहिल, हे गृहित धरूनच आम्ही आमची गुंतवणूक करीत आहोत.- सुधीर अग्रवाल निधी व्यवस्थापक, यूटीआय म्युच्युअल फंडमहागाईवर नियंत्रण हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे एकमेव उद्दिष्ट असता कामा नये. गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे हेदेखील मध्यवर्ती बँकेने पहायला हवे. सध्याच्या किरकोळ महागाई निर्देशांकावर आधारित ९.८७% दर एका वर्षांत ८% पर्यंत आणणे हे समितीने केलेल्या शिफारसीचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य वाटते.- पी. चिदम्बरमकेंद्रीय अर्थमंत्रीयेत्या २८ जानेवारीला रिझव्‍‌र्ह बँक रेपो दर स्थिर ठेवेल. घाऊक आणि किरकोळ किंमतीवर आधारीत महागाईचा डिसेंबरच्या दरात नरमाई दिसली असली तरी व्याजदर कपात होणार नाही. आता डिसेंबर २०१४ नंतरच पाव टक्क्याची कपात संभवते. कारण एप्रिल महिन्यात होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत एका पक्षाला बहुमत मिळाले तरच डिसेंबर २०१४ पासून अर्थव्यवस्था मंदगतीने वाढण्यास सुरवात होईल. चालू वर्षांत अर्थव्यवस्था वाढीचा दर साडेचार टक्क्यांच्या खालीच राहील. - रिचर्ड आयले, मुख्य अर्थतज्ज्ञ (आशिया खंड), बीएनपी पारिबा बँक
