सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची ८१,६८३ कोटी रुपयांची कर्जे २०१६-१७ मध्ये निर्लेखित (राइट ऑफ) झाल्याची माहिती मंगळवारी राज्यसभेत देण्यात आली. एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले की, गेल्या आर्थिक वर्षांत सरकारी बँकांनी कर लाभाकरिता कर्जे निर्लेखित केली आहेत. बँकांना सरकारच्या भांडवली लाभाचा हातभार मिळणार असून निर्लेखित कर्जे परत मिळविण्याचाही त्यांचा प्रयत्न असेल, असेही ते म्हणाले. बँकांनी कर्जे निर्लेखित केली म्हणजे त्याचा थकीत कर्जदाराला लाभ झाला, असे मानण्याचे कारण नाही, असेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. २०१६-१७ मध्ये सर्व सरकारी बँकांनी मिळून ८१,६८३ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली. यामध्ये स्टेट बँकेच्या २०,३३९ कोटी रुपयांच्या निर्लेखित कर्जाचाही समावेश आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिलेल्या माहितीच्या आधारे ही आकडेवारी राज्यसभेत अर्थमंत्र्यांनी सादर केली आहे. चालू वित्त वर्षांत सप्टेंबर २०१७ पर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या निर्लेखित कर्जाची रक्कम २८,७८१ कोटी रुपये आहे. एका अन्य प्रश्नाच्या उत्तरात केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला यांनी सांगितले की, २०१३-१४ पासूनच्या पाच वर्षांत बँकांमधील १३,६४३ प्रकरणांमध्ये ५२,७१७ कोटी रुपयांचे घोटाळे नोंदले गेले आहेत. तर १,००० हून अधिक मालमत्ता या बेनामी म्हणून जप्त करण्यात आल्या आहेत. त्यांची किंमत ३,८०० कोटी रुपये आहे.
