अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचा आशावाद देशातील आजवरची सर्वात मोठी बँकेत खाते उघडण्याची मोहीम असे वर्णन करीत, पंतप्रधान जन धन योजनेअंतर्गत तीन वर्षांत ३० कोटी कुटुंबांना बँकेत प्रथमच खाती उघडता आली, असा दावा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बुधवारी येथे केला. देशातील ९९.९९ टक्के कुटुंबात किमान एकाचे तरी कोणत्या तरी बँकेत खाते आहे, हे केवळ जन धनमुळेच शक्य झाल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले. ‘आधार’कायद्याला कोणतीच अडचण नसून, तो घटनात्मकरित्याही वैध ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. या आधीच्या यूपीए सरकारच्या काळात बायोमेट्रिक ओळख पटवून देणाऱ्या ‘आधार’ची केवळ कल्पना आकार घेताना दिसली, या मोहिमेला वैधानिक पाठबळ नव्या सरकारकडून दिले गेले. आधार कायद्याला भाजपच्या सत्ताकाळात मंजुरी दिली जाऊन, सरकारी योजनांचे लाभार्थी निश्चित करणाऱ्या या मोहिमेला घटनात्मक वैधता निश्चित केली गेली, असाही जेटली यांनी या प्रसंगी दावा केला. माहितीचे संरक्षण आणि गोपनीयतेसह आधारला पोलादी आच्छादनही भाजपशासित सरकारनेच दिले असल्याचे ते म्हणाले. जन धन योजना येण्यापूर्वी देशातील ४२ टक्के कुटुंबांची कोणत्याही बँकेत खाते नव्हते. आता यातील बहुतांशांची शून्य शिलकी खाती उघडली गेली आहेत. येथे आयोजित ‘आर्थिक समावेशकते’च्या परिषदेत बोलताना जेटली म्हणाले, सप्टेंबर २०१४ मध्ये सुरुवातीच्या तीन महिन्यांत शून्य शिल्लक असलेले जन धन खात्यांचे प्रमाण ७६.८१ टक्क्यांवर होते ते आता २० टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. या उर्वरित खात्यातही जेव्हा योजनांचे थेट लाभ हस्तांतरित होतील, तेव्हा तीही शून्य शिलकी खाती राहणार नाहीत, असा त्यांनी विश्वास व्यक्त केला. पंतप्रधान जन धन योजनेची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त केलेल्या भाषणांतून घोषणा केली आणि २७ ऑगस्ट २०१४ पासून सर्व बँकांकडून या योजनेची अंमलबजावणी म्हणून खाते उघडण्याची मोहीम सुरू झाली. जन धनबरोबरीने, देशभरात ३.६ लोकांना पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजनेअंतर्गत आयुर्विम्याचे संरक्षण आणि पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनेतून १०.९६ कोटी लोकांना अपघाती विम्याचे संरक्षण पुरविण्यात आले असल्याचीही त्यांनी माहिती दिली. या दोन्ही विमा योजनांच्या लाभार्थ्यांमध्ये ४० टक्के महिला असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. तर ८.७७ कोटी स्वयंरोजगार करणारे, कारागीर, व्यावसायिक, दुकानदारांना मुद्रा योजनेअंतर्गत कर्ज वितरित केले गेले असून, त्यातही बहुतांश महिलाच लाभार्थी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
