*सरकारी खर्चाला कात्री दोन महिने लांबणीवर*केवळ धनिकांवर वाढीव करांचा बोजाअखेर नवीन २०१३ सालच्या पहिल्या पहाटेला जागतिक महासत्ता अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचे मंदीच्या खाईतील कडेलोटाला टाळणारे सामंजस्य घडवून आणण्यात राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांना यश आले. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदावर सलग दुसऱ्या विजयापेक्षा या कथित ‘फिस्कल क्लिफ’नामक संकटावरील तोडगा ही ओबामा यांच्यासाठी मोठी विजयश्री आहे काय ते आता त्यावर मंगळवारी (भारतीय वेळेनुसार बुधवारी पहाटे) प्रतिनिधी सभागृहामध्ये होणाऱ्या मतदानावरून ठरेल. माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश (दुसरे) यांचे बहुविध सवलतींची खैरात असलेले दशवार्षिक आर्थिक पॅकेजची मुदत ३१ डिसेंबर २०१२ रोजी संपुष्टात आल्याने अमेरिकेत नववर्षांपासून तब्बल ६०० अब्ज डॉलरची करवाढ आणि सरकारी खर्चाला मोठी कात्री लावणाऱ्या उपाययोजना स्वयंचलितरीत्या अंमलात आल्या असत्या. पण अंतिम समयी का होईना या प्रश्नावर सर्वसहमती बनल्याने आता केवळ धनिकांना (वार्षिक साडेचार लाख डॉलरहून अधिक मिळकत असलेल्या) वाढीव कर भरावा लागेल. तर वित्तीय तूट आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारी खर्चात सुचविलेली ११० अब्ज डॉलरची कपात आणखी दोन महिने लांबणीवर पडली आहे. राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांचा डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे बहुमत असलेल्या सिनेटमध्ये हा तोडग्याचा प्रस्ताव ८९ विरूद्ध ८ असा बहुमताने मंजूर झाला. रिपब्लिकनांचे बहुमत असलेल्या संसदेच्या प्रतिनिधी सभागृहातही हा प्रस्ताव संमत होईल असे संकेत आहेत. देशहितासाठी प्रतिनिधी सभागृहाने कोणतेही आढेवेढे न घेता या विधेयकाला मंजुरी द्यावी असे आवाहन अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी केले. प्रतिनिधी सभागृहाकडून त्याला तातडीने मंजुरी मिळवून या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करण्याचा ओबामा प्रशासनाचा इरादा आहे. गेल्या २० वर्षांत प्रथमच श्रीमंतांवर वाढीव कराचा बोजा येऊ घातला आहे. किंबहुना गेले काही महिने या संबंधाने सुरू असलेल्या घालमेलीत ही प्रस्तावित करवाढ सोसण्याची तयारी अनेक धनवंतांनी आपणहून दर्शविलीही आहे. या निर्णयामुळे श्रीमंत अमेरिकी कुटुंबांना त्यांच्या खर्चाचे नियोजन करता येईल असे सांगत रिपब्लिकन सिनेटर डॉन कॉर्निन यांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला. तसेच या विधेयकामुळे ९९ टक्के अमेरिकी नागरिकांवरील करवाढीचे संकट टळल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या सहमतीच्या तोडग्याने मध्यमवर्गीय व पगारदार अमेरिकनांना मोठय़ा कर-भरुदडापासून वाचविले आहे. तसे जर झाले नसते तर ढोबळ अंदाजाप्रमाणे सरासरी ३५०० डॉलरचा अतिरिक्त करांचा भार प्रत्येक अमेरिकी कुटुंबावर आला असता. शिवाय नव्या तोडग्यातून बेरोजगार भत्ता, आरोग्य विमा व आरोग्यनिगेवरील खर्चाची भरपाई या सारख्या सामाजिक सुरक्षा उपाययोजनांमध्ये कपातही टळली आहे.कर्जउचल मर्यादेत वाढीचेही आव्हानएकूणात अमेरिकेवरील आर्थिक संकट सरून २०१३ मध्ये अर्थव्यवस्थेने १.९ टक्क्यांचा विकासदर गाठण्याबाबत व्यक्त करण्यात आलेला कयास खरा ठरेल, अशी अर्थतज्ज्ञांची ताजी प्रतिक्रिया आहे. प्रत्यक्षात ‘फिस्कल क्लिफ’पेक्षा मोठे आव्हान हे अमेरिकेवरील कर्जउचल करण्याबाबत असलेली १६.४ लाख कोटी डॉलरच्या मर्यादा संसदेकडून वाढवून घेण्याचे असेल, असा तेथील अर्थतज्ज्ञांचा होरा आहे. व्हिस्कोन्सिन-मॅडिसन विद्यापीठाचे अर्थतज्ज्ञ मेन्झी चिन यांनी, ‘कर्ज मर्यादेत वाढीबाबत सहमती घडून येत नाही तोवर आर्थिक अनिश्चिततेची टांगती तलवार कायम राहील,’ असा इशारा दिला आहे.
