स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांचा निर्वाळा मोदी सरकारने गतवर्षी नोव्हेंबरमध्ये आकस्मिक घेतलेल्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाने महिला बँकेसह सहयोगी बँकांची विलीनीकरणाची प्रक्रिया आणि बुडीत कर्जाच्या समस्येवर समाधान देणारी वसुलीही लांबणीवर पडली, असा निर्वाळा सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनी येथे बोलताना दिला. निश्चलनीकरणातून ५०० व १००० रुपये मूल्याच्या नोटा अवैध ठरविल्या गेल्या आणि अशा नोटा जमा करून घेण्यात व बदलून देण्यात संपूर्ण बँकिंग व्यवस्था सलग दोन महिने व्यस्त होती. बँका आणि सरकारचे संपूर्ण लक्ष हे नोटाबदल आणि संलग्न प्रक्रियेवर केंद्रित झाले होते, अशी या संबंधाने भट्टाचार्य यांनी प्रतिक्रिया दिली. स्टेट बँकेच्या ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१६ तिमाहीची आर्थिक कामगिरी जाहीर केल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी (कॉन्फरन्स कॉलद्वारे) संवाद साधला. सरलेल्या तिमाहीत बँकिंग व्यवसायापुढील आव्हानांचा पाढा वाचताना, ‘नोटाबंदीने बँकिंग उद्योगाला एक तिमाही मागे ढकलले’ असे विधान केले. चालू तिमाहीपासून तरी सारे काही सुरळितपणे सुरू होईल अशी अपेक्षा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. स्टेट बँकेने तरी या तिमाहीत २,१५२.२ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा नोंदविणारी कामगिरी केली. आधीच्या वर्षी याच तिमाहीत बँकेचा नफा १,२५९.४ कोटी रुपये होता, ज्यात यंदा ७१ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मार्च २०१६ मध्ये स्टेट बँकेने जाहीर केलेले सहयोगी पाच बँकासह महिला बँकेचे विलीनीकरणही गत तिमाहीतील नोटाबंदीच्या अडसरामुळे आणखी एका तिमाहीने लांबणीवर पडले आहे, असे भट्टाचार्य यांनी स्पष्ट केले. बुडीत कर्जाचा (नक्त अनुत्पादित मालमत्ता- ग्रॉस एनपीए) भार वाढून १.०८ लाख कोटी रुपये म्हणजे एकूण वितरित कर्जाच्या ७.२३ टक्के असा डिसेंबरअखेर झाला आहे. नक्त एनपीएही किंचित वाढून ४.२४ टक्के झाला आहे. एकंदर अर्थव्यवस्थेने गतिमानता धारण करणे हेच या समस्येवरील सर्वात समर्पक समाधान आहे. परंतु एकंदर मागणी वाढत असल्याचे चित्र दिसत असताना, नोटाबंदीने ही रुळावर येत असलेले चक्र भरकटवून टाकले. आता पुन्हा ते रुळावर येईपर्यंत वाट पाहावी लागेल. पण हे इतक्या लवकर घडेल असे वाटत नाही, तिमाही-दोन तिमाहीची प्रतीक्षा अटळ दिसते, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
